मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर सोशल मीडियावर खुलेपणे मतप्रदर्शन, टीका किंवा आक्षेप नोंदवणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता शिस्तभंगात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. यासंदर्भात अभियोग संचालनालयाने नव्याने परिपत्रक जारी करून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणांवर किंवा निर्णयांवर सार्वजनिकरित्या टीका करण्यास मज्जाव आहे.
फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, लिंक्डइन यांसारख्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शासकीय निर्णयांविषयी मतप्रदर्शन केल्यास ते नियमांचे उल्लंघन ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा भिल्लारे यांनी दिला आहे.
सद्यस्थितीत सोशल मीडियाचा वापर वाढत असताना अनेक शासकीय कर्मचारी विविध मुद्यांवर आपली मते मांडत असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र, सरकारच्या धोरणांवर अशा पद्धतीने सार्वजनिक टीका केल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणूक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे अभियोग संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचारी सरकारचा भाग, जबाबदारीचे भान आवश्यक-
परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक व्यासपीठांवर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका करणे ही कर्तव्यतत्परता व सचोटीच्या मूल्यांशी विसंगत बाब आहे. त्यांचे हे वर्तन शासन व नागरिकांमधील विश्वासावरही परिणाम करू शकते.
सोशल मीडिया वापरावर देखरेख वाढणार-
शासकीय यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर आता अधिक जबाबदारीने करणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणांवर मत मांडताना नियमांची पूर्तता न केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आता अधिक ठळक झाली आहे.
