कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय SCBC प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. सरन्यायाधीश बी. आर .गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी उशीर होण्याची शक्यता सुनावणीवेळी अधोरेखीत करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपला होता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय चर्चेत आघाडीवर होता.
न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश दिले आहेत की, या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्यासाठी एका नवीन खंडपीठाची स्थापना करावी.
याचिकांकर्ते सुप्रीम कोर्टात –
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
——————————————————————————————-
