कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
शेतकऱ्यांना अल्पदरात विमा कवच देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक रुपयात पीकविमा योजना अखेर बंद करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, एक रुपयात पीकविमा योजनेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि सरकारी निधीची लूट टाळण्यासाठी ही योजना बंद करण्यात आली आहे. नव्या योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे काही टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेचा दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हप्ता भरावा लागेल. योजनेचा उद्देश प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचवणे हा असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झालेली फसवणूक थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही बाब महत्त्वाची ठरते. २०२१-२२ मध्ये राज्यात सुमारे ९६ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला होता, तर एक रुपयात विमा सुरू झाल्यानंतर २०२३-२४ पर्यंत हा आकडा तब्बल २ कोटी ४२ लाखांवर पोहोचला.
अल्पावधीत झालेल्या या अफाट वाढीमुळे सरकारला खरीप हंगामासाठी ४,७०० कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी तब्बल १,२५२ कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागला. तुलनेने २०२१-२२ मध्ये या रकमेचा खर्च केवळ काहीशे कोटींमध्ये मर्यादित होता. योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या त्रुटी आणि खर्चातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता सरकारला ही योजना बंद करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
नवीन योजनेअंतर्गत पूर्वीप्रमाणेच पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित विमा प्रणाली राबवली जाणार असून, यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत लागू असलेली पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना यथास्थित चालू ठेवण्याचीही सरकारने घोषणा केली आहे. या नव्या धोरणामुळे वाचणारा निधी शेतीसाठी भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने या नव्या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये अशी एकूण २५ हजार कोटींच्या तरतूदीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यातील पीकविमा अधिक प्रभावी आणि शेतकरी केंद्रित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
————————————————————————————————-
