प्रसारमाध्यम आॅनलाईन डेस्क
राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे सात निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये, गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक 3 निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात, नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर, लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे मोठे निर्णय
राज्याचे वाळू धोरण जाहीर, ग्रामपंचायत, जि.प. आणि पंचायत समितीसाठी मोठा निर्णय, ई बाईक टॅक्सीला मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, तिजोरीत खणखणाट तरी भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्याला सरकारचा मदतीचा हात
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील सात निर्णय
विधि व न्याय विभाग– चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर
गृह विभाग– राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
नगरविकास विभाग– नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता
नगरविकास विभाग– महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय
नगरविकास विभाग– नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
महसूल व वन विभाग– भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग– लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय
