राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सिंचन व पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ‘मागेल त्याला विहीर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ( मनरेगा ) या योजनेची अंमलबजावणी केली जात असून पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नवीन विहीर खोदण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ, विहिरीचा प्रकार, परिसरातील पाण्याची उपलब्धता आणि जलसंधारणाच्या परिस्थितीवर आधारित हे अनुदान ठरवले जाईल.
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
विहिरीमुळे शेतकरी बागायती पिके घेऊ शकतील, उत्पादनात वाढ होऊन उत्पन्नात भर पडेल.
राज्यातील अन्नधान्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्यास मदत होईल.
सिंचनासाठी स्थिर पाण्याचा स्त्रोत मिळाल्याने शेतजमीन टिकून राहील, तसेच रोजगाराच्या संधी वाढतील.
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही काही प्रमाणात सुटेल.
शेतकरी आत्मनिर्भर बनून शेतीकडे आकर्षित होतील.
पात्रता व अटी
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी असावा.
किमान ०.४० हेक्टर शेती असणे आवश्यक.
अर्जदाराच्या शेतात आधीपासून विहीर नसावी.
अर्जदार मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे आवश्यक.
लाभार्थीचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
प्रस्तावित जागेपासून ५०० मीटरच्या परिसरात दुसरी विहीर नसावी.
याआधी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, राशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक, रहिवासी पुरावा, ग्रामसभा ठराव, शेतीचा ७/१२ व ८अ उतारा, अर्जदाराचा मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी, जातीचा दाखला (लागल्यास), नकाशे व खोदकाम परवानगी आणि मनरेगा जॉब कार्ड ही कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील.
अर्ज प्रक्रिया
शेतकरी MAHA-EGS Horticulture ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो तालुका स्तरावरील मनरेगा कार्यालयात पाठवला जातो. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र अर्जदारांची निवड केली जाते. त्यानंतर विहीर खोदकामासाठी मंजुरी देऊन अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केला जातो.
राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे दुष्काळी भागांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विहिरीच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्याने शेती उत्पादन वाढेल, उत्पन्न वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच, पाण्याच्या तुटवड्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांमध्येही घट होईल. या योजनेमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर बनतील आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावेल. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतीसह ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
