‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेती वाहतुकीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ ही नवी योजना सुरू केली आहे. यापूर्वी २०२२-२३ मध्ये ‘मातोश्री पाणंद रस्ते’ योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या योजनेत एका किलोमीटरसाठी सुमारे २५ लाखांचा निधी मंजूर करून गावा-शिवारातील रस्ते सुकर करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता.

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मातोश्री पाणंद रस्ते या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे झाली, परंतु पुढे ही योजना मागे पडली. त्या पार्श्वभूमीवर आता नव्या स्वरूपात शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना सुरू करण्यात आली असून तिच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अंमलबजावणीची रूपरेषा

सरकारने या योजनेला प्राधान्य दिले असून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी प्रथम रस्त्यांचे सीमांकन करणे आवश्यक असून सर्व आमदारांनी अतिदक्ष राहून गावांमधील पाणंद रस्ते नकाशावर दाखवावेत. हा नकाशा पुढील महिन्याभरात गावांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी विविध १३ योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव असतील, तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील.

योजनेत रस्त्यांच्या दर्जावर विशेष भर देण्यात येणार असून चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

या योजनेमुळे शेतात ये-जा करणे सुकर होणार असून बाजारपेठेपर्यंत शेतीमाल पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. मातोश्री योजनेत अर्धवट राहिलेल्या कामांना नव्या योजनेत गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारने शेती क्षेत्राच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून या योजनेचा लाभ कितपत होतो हे लवकरच समोर येणार आहे. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

———————————————————————————————–