नवी दिल्ली – प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मतदार यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या ११ कागदपत्रांच्या यादीत आधार कार्डचा समावेश करण्यात यावा, असे स्पष्ट करून कोर्टाने लाखो मतदारांना दिलासा दिला आहे.
मात्र, मतदार यादी सुधारण्याच्या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे. तरीही, जर मोठ्या प्रमाणात अर्ज किंवा प्रतिक्रिया आल्या, तर डेडलाइन वाढवण्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. यामुळे नागरिक आणि राजकीय पक्षांकडून सक्रिय सहभागाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांच्या बूथ लेवल एजंट्स (BLA) यांना त्या ६५ लाख लोकांची यादी तपासण्यास सांगितले आहे, ज्यांची नावे मतदार यादीच्या मसुद्यातून (ड्राफ्ट) वगळण्यात आली आहेत. तसेच, १४ ऑगस्टच्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना कोर्टाने स्पष्ट केले की, ज्या लोकांची नावे वगळली गेली आहेत, ते ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि प्रत्यक्ष अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा विशेषत: बिहारबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी सोयीची ठरणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने कोर्टाला सांगितले की, वगळलेल्या ६५ लाख नावांपैकी २२ लाख लोक मृत, तर ८ लाख नावे दुबार (डुप्लिकेट) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आयोगाने आश्वासन दिले की, नागरिकांनी दावा केल्यास त्यांच्या अर्जांची योग्य तपासणी केली जाईल.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोवर यांनी मात्र आयोगावर टीका करत, “निवडणूक आयोग योग्यरीत्या काम करत नाही,” असा आरोप केला. प्रशांत भूषण यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने (RJD) केवळ अर्ध्या मतदारसंघांमध्येच BLA नेमले आहेत.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व १२ राजकीय पक्षांना आदेशाची माहिती देण्यास आणि कोर्टात एक स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणावर न्यायालय आपली नजर कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
————————————————————————————————–
