ही सुनावणी जुलै-२०२२ मधील विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणातील निकालाच्या पुनर्विचार याचिकांवर झाली. त्या निकालात ईडीला अटक, तपास व जप्तीचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले होते. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम आणि इतरांनी या निर्णया विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी आरोपीला ईसीआयआर (ECIR) ची प्रत देण्याचे कोणतेही बंधन नाही, अशी बाजू मांडली. यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी तीव्र आक्षेप घेत, “तुम्ही ठगासारखे वागू शकत नाही, कायद्याच्या चौकटीतच काम करा. मी एका प्रकरणात पाहिले आहे की, तुम्ही जवळपास ५,००० ईसीआयआर नोंदवले आहेत,” असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ईडीच्या कमी शिक्षा दराकडेही लक्ष वेधले. “मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तुमचे तपास आणि साक्षीदार सुधारा. आम्ही फक्त लोकांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच नव्हे तर ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंतीत आहोत. जर ५-६ वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले तर त्याची किंमत कोण चुकवणार? ” असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तीव्र टिप्पणींमुळे ईडीच्या तपास पद्धतीवर व अधिकारांच्या वापराबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. पुनर्विचार याचिकेवरील पुढील सुनावणीत या कार्यपद्धतीत बदलांची शक्यता वर्तवली जात आहे.
————————————————————————————-
