भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

सध्या युपीआय ( UPI ) व्यवहार मोफत असून देशभरात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, लवकरच यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे ( RBI ) गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी सूचकपणे संकेत दिले आहेत की, भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

यूपीआय व्यवहार शाश्वत बनवण्याची गरज

फायनान्शिअल एक्स्प्रेससोबत बोलताना संजय म्हलोत्रा यांनी सांगितले की, “यूपीआय सातत्याने नवे विक्रम करत आहे. मात्र ही यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. सध्या सरकार बँकांना आणि इतर सेवा पुरवठादारांना सब्सिडी देत आहे, ज्यामुळे यूपीआय मोफत ठेवता येतो. पण कुणीतरी यासाठी खर्च करत आहे, आणि हा खर्च भविष्यात कुणी तरी वहन करावा लागणार आहे.”

डिजिटल व्यवहारांची लाइफलाइन म्हणून गरज

म्हलोत्रा यांनी पुढे सांगितले की, ” पेमेंट आणि पैसा ही सध्या काळाची लाइफलाइन आहे. त्यामुळे एक मजबूत आणि कुशल यंत्रणा आवश्यक आहे.” सरकारकडून यूपीआयशी संबंधित संस्थांना मदत केली जात असली तरी, ही सेवा कायमस्वरूपी मोफत ठेवणे कठीण आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आगामी काळात नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता

आरबीआयच्या या सूचक वक्तव्यानंतर नागरिकांमध्ये यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने अजून अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, या संकेतांवरून भविष्यात यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात.

महत्त्वाचे मुद्दे 

• सध्या यूपीआय मोफत, पण खर्च सरकारकडून केला जातो

• यंत्रणा शाश्वत ठेवण्यासाठी भविष्यात शुल्क आकारण्याचा विचार

• संजय म्हलोत्रा यांचा सूचक इशारा

• डिजिटल व्यवहारांसाठी मजबूत प्रणालीची आवश्यकता

यूपीआय व्यवहारांवर सध्या कोणतेही शुल्क लागत नसले तरी, भविष्यात या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे युजर्सनी संभाव्य बदलांसाठी तयार राहणे गरजेचे आहे.