वॉशिंग्टन : वृत्तसेवा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा अध्यक्षपदावर परतल्यानंतर आपल्या ‘America First’ धोरणाचा अधिक आक्रमक अवलंब सुरू केला आहे. याच धोरणाच्या अनुषंगाने त्यांनी एक ऑगस्ट पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयात शुल्कांची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या त्यांच्या खासगी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दोन पानी पत्र प्रसिद्ध करत जपान आणि दक्षिण कोरियावर २५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या पत्रात ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जर या देशांनी अमेरिकेतच उत्पादन सुरू केलं, तर त्यांच्यावर कोणतंही आयात शुल्क लावलं जाणार नाही. अमेरिकेत उत्पादन करणं म्हणजे “Made in USA” धोरणाला प्रोत्साहन देणं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ट्रम्प यांचा इशारा : “जर जपान किंवा दक्षिण कोरियाने प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ लावलं, तर आम्ही आमचं शुल्क २५ टक्क्यांहून आणखी ५ टक्क्यांनी वाढवू.” म्हणजेच, ही टॅरिफ युद्धासारखी स्थिती बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यात एक देश जेवढं शुल्क वाढवेल, तितकंच उत्तर अमेरिकेकडून मिळेल.
या घोषणेनंतर, ट्रम्प प्रशासनाने आणखी बारा देशांवर नवीन आयात शुल्क लावल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यासंबंधीचे संपूर्ण तपशील अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत.
याआधी, ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लागू करत ९० दिवसांची चर्चेची मुदत दिली होती. त्या कालावधीत सर्व देशांना चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, अपेक्षित सहमती न मिळाल्याने आता पुन्हा आयात शुल्क लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या नव्या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जपान आणि दक्षिण कोरिया हे दोन्ही अमेरिका आणि आशिया या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. त्यांच्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावल्यास तणाव वाढू शकतो.
अमेरिकन उद्योग आणि ग्राहक संघटनांनी या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही उद्योगसमूहांनी देशांतर्गत उत्पादनास चालना मिळेल, असं म्हटलं आहे, तर काहींनी यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतील आणि बाजारात अस्थिरता निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प यांच्या या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, भारतासारख्या देशांसाठीही हे संधीचे रूप घेऊ शकते. ज्या कंपन्या अमेरिका-जपान-कोरिया यांच्यातील तणावामुळे अडचणीत येतील, त्या पर्यायी देशांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
——————————————————————————————-
