मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
उपसंचालक, आरोग्य परिवहन, पुणे या विभागाने लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शीत यंत्रांची (आईस लाईन रेफ्रीजरेटर आणि डीप फ्रीझर) खरेदी टेंडर प्रक्रियेद्वारे केली. ही खरेदी बाजार भावापेक्षा सुमारे चार पट अधिक दराने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच टेंडर प्रक्रियेत संगनमत करून, स्पर्धा नियम २००२ च्या कलम ३ डी (Section 3D) चे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले. दुसऱ्या किंमतीचा लिफाफा न उघडताच किंमतीत स्पर्धा टाळून ठराविक पुरवठादारांना फायदा पोहोचवण्यात आला.
‘राहुल डिस्ट्रीब्युटर्स’ आणि ‘अशोक स्थापत्य’ या ठेकेदारांना विशेषतः फायदा पोहोचवण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसून येते.
करोडो रुपयांची देयके खोट्या आणि अपुऱ्या बिलांच्या कागदपत्रांवर नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आली. याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असताना देखील उर्वरित देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडे पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि शासनाने उर्वरित अनुदान अदा करू नये, अशी मागणी तक्रारदार विजय धुमाळ यांनी केली होती.
टेंडर आणि पर्चेस ऑर्डर करारानुसार, सर्व शीतयंत्रे १५० दिवसांच्या आत पुरवून विविध आरोग्य केंद्रांमध्ये बसवून कार्यान्वित करणे आवश्यक होते. तरीही, ३१ मार्च २०२१ अखेर अनेक उपकरणे प्रत्यक्षात करारानुसार आरोग्य केंद्रांमध्ये पोहोचली नाहीत. यानंतरही नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. काही उपकरणे तर कालावधी संपल्यानंतरही पुरवली जात आहेत, ज्यामुळे करार अटींचे सरळ सरळ उल्लंघन झाले आहे.
पुरवठा केलेल्या साहित्याची गुणवत्ता आणि दर्जा नियमानुसार तपासणी न करताच देयके अदा करण्यात आली. लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी ही उपकरणे अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांची गुणवत्ता तपासणे अनिवार्य होते, परंतु विभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत दक्षता घेतली नाही. तत्कालीन उपसंचालक, आरोग्य परिवहन सेवा, पुणे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत तांत्रिक मूल्यमापनात हेराफेरी केल्याचा आरोप तक्रारदार विजय धुमाळ यांनी केला होता.
यासंदर्भात राष्ट्रवादीच्या आमदार सना मलिक आणि भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ही बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करत आरोग्य मंत्र्यांकडे पत्र दिले होते. परंतु, यावर दिलेला अहवाल आणि चौकशी अहवाल देखील मॅन्यूपुलेट करून (फेरफार करून) सादर करण्यात आला आणि सर्व बेकायदेशीर कामे लपवण्यात आली. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे.
चौकशीचे आदेश –
दरम्यान, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव विनायक निपुण यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच या चौकशीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही आरोग्य सचिवांनी दिले आहेत.
—————————————————————————————–
