The Maharashtra government will officially release golden data on October 2 to detect bogus beneficiaries of government schemes.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील १४ ते १५ कोटी नागरिकांची इत्थंभूत माहिती असलेला ‘गोल्डन डेटा’ तयार करण्यात आला आहे. आगामी २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकार हा डेटा अधिकृतरीत्या जाहीर करणार असून, शासकीय योजनांमधील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी हा प्रकल्प मोठा आधार ठरणार आहे.
गोल्डन डेटा म्हणजे काय ?
गोल्डन डेटामध्ये नागरिकांची आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व वयोगटानुसार माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणतीही नवीन योजना राबवताना स्वतंत्र सर्व्हे करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. एका क्लिकवर जिल्हानिहाय किती पात्र व अपात्र लाभार्थी आहेत, किती उत्पन्न गटातील, कोणत्या वयोगटातील लोक आहेत, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
या डेटाच्या आधारे सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील जवळपास २६ लाख बोगस लाभार्थी शोधले आहेत. त्यामुळे योजनेतील गळती रोखण्यात आणि निधी खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात गोल्डन डेटा महत्त्वाचा ठरतोय.
लाडकी बहीण योजनेचा सर्व्हे
बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघर जाऊन सर्व्हे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार समोर आला
७ लाख ९७ हजार महिला – एकाच घरातील दोनपेक्षा जास्त लाभ घेणाऱ्या.
या महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत १,१९७ कोटी रुपये वर्ग झालेत.
२ लाख ८७ हजार महिला – वयाची ६५ वर्षे ओलांडूनही लाभ घेणाऱ्या.
या लाभार्थ्यांच्या खात्यात ४३१ कोटी ७० लाख रुपये जमा झाले आहेत.
या सर्व्हेतून सध्या ८० टक्के काम पूर्ण झालं असून, संपूर्ण अहवाल सरकारकडे आल्यानंतर या बोगस लाभार्थ्यांवर कोणती कारवाई करायची, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
गोल्डन डेटाचे फायदे
शासकीय योजनांमधील बोगस लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार.
नवीन योजना राबवताना सर्व्हेची वेळ व खर्च वाचणार.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढणार, निधी योग्य ठिकाणी पोहोचणार.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा उपक्रम राज्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार असून, डिजिटल महाराष्ट्राकडे वाटचाल करण्यासाठी मोठं पाऊल ठरणार आहे.
