कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला थेट विचारले आहे की, “टोल कशासाठी घेतला जातो?” न्यायालयाने रस्त्यांची खराब अवस्था आणि अपूर्ण देखभालीच्या पार्श्वभूमीवर हा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाने सांगितले की नागरिकांकडून टोल वसूल केला जातो, पण रस्त्यांची गुणवत्ता मात्र तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या देखभालीसाठी टोल आकारणीचा उद्देशच अधोगतीला गेला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. ही टिप्पणी न्यायालयाने एका अपघात प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान केली असून, यावरून देशभरातील टोल व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
केरळच्या त्रिशूरमध्ये ६५ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग पार करण्यास १२ तास लागत असतील तर प्रवाशांना १५० रुपयांचा टोल भरण्यास का सांगितला जात आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) केला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठाने ही टिप्पणी करतानाच एनएचएआय व टोल वसुली करणाऱ्या गुरूवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी, “जो महामार्ग पार करण्यास एक तास लागण्याची अपेक्षा आहे, त्यासाठी अतिरिक्त ११ तास लागत आहेत. असं असतानाही त्यांना टोलही द्यावा लागत आहे,” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे.
उच्च न्यायालयाने ६ऑगस्ट रोजी टोलवसुली चार आठवड्यांसाठी टोल वसुली स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. महामार्गाची देखभाल योग्यरीत्या होत नाही आणि वाहतुकीचा खोळंबा फारच होत आहे, तर मग वाहनचालकांकडून टोलवसुली केली जाऊ शकत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटले होते.
————————————————————————————————
