सरन्यायाधीशांसाठी काय असतो प्रोटोकॉल…

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री. बी. आर. गवई रविवारी महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असताना प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याने त्यांनी राज्य प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांसारख्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या स्वागतासाठी आवश्यक ते प्रोटोकॉल पाळले गेले नसल्याचे दिसून आले.

गवई रविवारी सकाळी मुंबई विमानतळावर पोहचले. त्यावेळी ना राज्याचे मुख्य सचिव उपस्थित होते, ना पोलीस महासंचालक (DGP) आणि ना मुंबईचे पोलीस आयुक्त. हे सर्व अधिकारी अशा उच्चस्तरीय भेटी दरम्यान उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. सरन्यायाधीशांनी या दुर्लक्षाबाबत आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पदाची सूत्र घेतल्यानंतर भूषण गवई १८ मे रोजी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले होते. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या वतीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार केला गेला. या कार्यक्रमात भाषणाच्या शेवटी त्यांनी प्रोटोकॉलचा मुद्दा उपस्थित करत नाराजीही व्यक्त केली. महाराष्ट्र प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचे प्रमुख उपस्थित राहिले नसल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.

सरन्यायाधीश म्हणाले –  प्रोटोकॉल नवीन नाही. एक घटनात्मक पदाला दुसऱ्यास दिलेला हा आदर आहे. जेव्हा घटनात्मक पदावरील प्रमुख व्यक्ती राज्यात आल्यावर त्यांच्याबाबत जो विचार केला जातो, त्यावर पुनर्विचार करायला हवा. जर माझ्या जागी दुसरे कोणी असते तर कलम 142 बद्दल चर्चा झाली असती. या गोष्टी छोट्या वाटू शकतात, परंतु लोकांना त्याबद्दल माहिती दिली पाहिजे. मी प्रोटोकॉलसंदर्भात जास्त आग्रही नाही. परंतु त्याची माहिती लोकांना असणे गरजेचे आहे. मी राज्याचा सुपुत्र आहे. येथे माझ्या स्वागतासाठी राज्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती खेदजनक आहे. हे केवळ प्रोटोकॉलचे उल्लंघन नाही, तर संस्थात्मक सन्मानालाही धक्का देणारे आहे.

या नाराजीची बातमी प्रसारमाध्यमांत आली आणि काही तासांतच परिस्थितीत बदल झाला. त्याच दिवशी दुसऱ्या कार्यक्रमात, म्हणजे मुंबईतील एका विधी महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त हे तिन्ही वरिष्ठ अधिकारी हजर राहिले. त्यांच्या उपस्थितीने हा मुद्दा काहीसा निवळला असला, तरी राज्य प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

राज्य सरकारकडून या बाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप देण्यात आलेली नाही. मात्र, गवई यांच्या नाराजीने प्रशासनातील शिष्टाचार आणि प्रोटोकॉलबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे कलम 142 –

भारतीय संविधानाच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन कार्यवाहीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे.

सररन्यायाधीश गवाई यांनी यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनवर नाराजी व्यक्त केली होती. बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांना निरोप समारंभ दिला नव्हता. त्यावर सरन्यायाधीश गवाई यांनी मतभेद असणे वेगळे आहे, परंतु आदर व्यक्त करण्यात कमतरता असू नये, असे मत व्यक्त केले होते.

प्रोटोकाॅल- 

सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) यांच्यासाठी प्रोटोकॉल म्हणजे त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारांनी दाखवायचा औपचारिक आदर आणि स्वागताची पद्धत. हा प्रोटोकॉल भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या “Order of Precedence” आणि संबंधित VIP प्रोटोकॉल मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरतो.

सरन्यायाधीशांचा प्रोटोकॉलमधील दर्जा :

• भारत सरकारच्या “Order of Precedence” मध्ये सरन्यायाधीशांना दुसऱ्या क्रमांकाचा मान (No. 6) आहे.

• ते उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, माजी राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यापेक्षा थोडे खालचे, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा व इतर अनेक पदाधिकाऱ्यांपेक्षा वरीष्ठ मानले जातात.

एखाद्या राज्यदौर्‍यावर सरन्यायाधीश आले असता अपेक्षित प्रोटोकॉल काय असतो ?

1. विमानतळावर स्वागतासाठी उपस्थित असणे :

   • राज्याचे मुख्य सचिव

   • पोलीस महासंचालक (DGP)

   • स्थानिक जिल्हाधिकारी / आयुक्त (जसे मुंबईत पोलीस आयुक्त)
     हे अधिकारी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर उपस्थित राहणे आवश्यक असते.

2. विशेष वाहतूक व्यवस्था :

   • सरन्यायाधीशांसाठी VVIP दर्जाची गाडी, एस्कॉर्ट आणि सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते.

   • वाहतुकीसाठी पायलट गाड्या व वाहतूक पोलिसांची मदत घेतली जाते.

3. विश्रांती व निवास :

   • त्यांना सरकारी अतिथीगृहात (जसे कि राज्य अतिथीगृह / राजभवन) उच्चस्तरीय सोयीसह ठेवले जाते.

   • विश्रांतीसाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली जाते.

4. कार्यक्रम व बैठकींमध्ये स्थान :

   • कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांना प्रमुख अतिथी (Chief Guest) म्हणून मान दिला जातो.

   • मंचावर त्यांचे स्थान सन्मानपूर्वक असते.

   • त्यांच्यासोबतच्या बैठकींमध्ये मंत्री / उच्चपदस्थ अधिकारी हजर असणे अपेक्षित असते.

सुरक्षा (Security) :

• सरन्यायाधीशांना Z+ दर्जाची सुरक्षा दिली जाते.

• त्यांच्या राज्यदौर्‍यात राज्य पोलीस दल व विशेष सुरक्षा गट एकत्रितपणे सुरक्षा व्यवस्थेचे नियोजन करतात.

जर प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाले, तर ?

• ते “प्रोटोकॉलचा अपमान” समजला जातो.

• अशा प्रसंगी न्यायालयीन वर्तुळात व राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात.

• संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंग कार्यवाही होऊ शकते.

सरन्यायाधीश हा देशाच्या संविधानिक यंत्रणेत सर्वोच्च न्यायिक पदावर असतो. त्यामुळे त्यांच्या स्वागत, नियोजन, बैठकी, सुरक्षा यांच्याबाबत राज्य व केंद्र सरकारांनी पूर्ण दक्षता व सन्मानाने प्रोटोकॉलचे पालन करणे अनिवार्य असते. यामध्ये हलगर्जीपणा म्हणजे केवळ व्यक्तीचा नव्हे, तर संस्थेचा अवमान मानला जातो.

——————————————————————————————-