There is a strong demand to declare a 'wet drought' in the state.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ढगफुटीसदृश्य पावसांमुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. तर यासाठी काय निकष आहेत. ते जाणून घेऊयात…
अतिवृष्टी म्हणजे काय ?
हवामान तज्ञांच्या मते, जेव्हा एखाद्या ठिकाणी सामान्य वेळेपेक्षा कमी कालावधीत प्रचंड पाऊस पडतो, त्याला अतिवृष्टी (Heavy Rain) म्हटलं जातं. थोड्या काळासाठी पण प्रचंड जोरात पाऊस पडणे ही याची वैशिष्ट्ये आहेत. जेव्हा हवा तापते, तेव्हा ती जास्त आर्द्रता धरून ठेवते; मात्र ही आर्द्रता दीर्घकाळ टिकू शकत नाही आणि ती अचानक मुसळधार पावसाच्या स्वरूपात खाली कोसळते. एका दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर तो अतिवृष्टी मानला जातो. जर या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले, तर तो ‘ओला दुष्काळ’ ठरतो.
ओला दुष्काळ म्हणजे काय ?
सामान्यतः दुष्काळ म्हणजे पावसाअभावी निर्माण होणारी कोरडी परिस्थिती असते. मात्र ओला दुष्काळ (Wet Drought) हा त्याच्या नेमका उलट प्रकार आहे. सलग मुसळधार पावसामुळे शेती आणि जनजीवनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यास त्याला ओला दुष्काळ म्हणतात. यामध्ये पिके पाण्याखाली जातात, मुळे कुजतात, जमिनीतील पोषणतत्त्वे वाहून जातात, घरांची साठवण नष्ट होते. हा दुष्काळ पावसाच्या अतिरेकामुळे उद्भवतो, पावसाअभावी नव्हे.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने यासाठी काही प्रमुख निकष ठरवले आहेत
पिकांचे नुकसान : ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे का?
पावसाचे प्रमाण : त्या तालुका/गावात २४ तासांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे का?
स्थितीची पाहणी : महसूल विभाग, कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासन पंचनामे करून अहवाल सादर करतात.
प्रत्यक्ष हानी : शेतीबरोबरच घर, जनावरे, रस्ते, पाणीपुरवठा यावर झालेला परिणाम तपासला जातो.
या सर्व अहवालांच्या आधारे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि अखेरीस राज्य सरकार ‘ओला दुष्काळ’ घोषित करते.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मिळणारी मदत
पीक विमा/आपत्ती मदत : ३३% पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास आर्थिक अनुदान.
कर्ज सवलत : पीक कर्ज फेडण्यास मुदतवाढ किंवा कर्जमाफीची सवलत.
महसूल वसुली स्थगिती : वीज, पाणीपट्टी, कर वसुली काही काळ थांबवली जाते.
नुकसान भरपाई : घर, जनावरे, विहिरी, शेततळे, पीक साठा यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थेट मदत.
रोजगार हमी योजना : ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार निर्मिती.
इतर सुविधा : चारा छावण्या, तात्पुरता निवारा, अन्नधान्य वाटप, आरोग्य शिबिरे.
मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे भविष्य सध्या सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास मदतीचे दरवाजे उघडतील आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
