स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिला होता की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हालचालींना वेग दिला असून, नगरविकास विभागाने सर्व संबंधित संस्थांना प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, नाशिकसारख्या मोठ्या महापालिकांचा समावेश आहे.

तीन टप्प्यांत निवडणुका

राज्य निवडणूक आयोगाने आणि नगरविकास विभागाने सादर केलेल्या योजनांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत पार पडणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचे मतदान पार पडेल. दुसऱ्या टप्प्यात लहान व मध्यम नगरपंचायती आणि नगरपालिका यांचा समावेश असेल. तर तिसऱ्या टप्प्यात मुंबईसह अन्य प्रमुख महापालिकांचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केले जातील.

प्रभागरचना महत्त्वाची

प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा अंतिम झाल्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम निश्‍चित होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनांकडून यासाठी काम वेगात सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आपल्या क्षेत्रातील प्रभागांची पुनर्रचना करून आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागवून अंतिम आराखडा जाहीर केला जाईल.

राजकीय हालचालींना वेग

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली निवडणूक तयारी सुरू केली आहे. पक्षांचे अंतर्गत सर्वेक्षण, स्थानिक पातळीवरील गट-तट, उमेदवारांची शक्यता आणि प्रचार आराखड्यावर काम सुरू झाले आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुणे महापालिका निवडणुकांवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे, कारण या महत्त्वाच्या महानगरपालिका आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात.

राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर दिशा मिळू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासन आणि निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणांना वेगाने काम करावे लागत आहे. आता आगामी काही महिन्यांत निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असून, राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा जोरदार रंगणार आहे.