प्रसारमाध्यम : अमोल शिंगे
मंगळवारी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्री. क्षेत्र जोतिबा डोंगरासाठी २६० कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजूरी देऊन महाराष्ट्र शासनाने परस्पर दुसरी घंटा दिली आहे. निदान या आराखड्याला अर्थ संकल्पात निधी मंजूर होण्याच्या तिसऱ्या घंटे अगोदर तरी ग्रामस्थांना विचारात घ्या, अशी जोतिबा डोंगरावरील ग्रामस्थांची मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्र शासन जोतिबा ग्रामस्थांना प्राधिकरणाची कामं सुरू होण्यापूर्वी तरी विचारात घेणार की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि कर्नाटकचे कुलदैवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री. क्षेत्र जोतिबा डोंगराच्या सर्वांगीण विकासासाठी जोतिबा प्राधिकरणाची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून शासनस्तरावर चर्चा सुरू होत्या. मार्च २०२४ मध्ये प्राधिकरणच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली आणि ३ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोतिबा प्राधिकरणाच्या स्थापनेची घोषणा केली. इथपर्यंत झालेल्या निर्णय प्रक्रियेत जोतिबा ग्रामस्थांना आणि ग्रामपंचयातीला कुठेही समाविष्ट करून घेतलं नाही किंबहुना त्यांचा विचारच केला गेला नाही.
यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने जोतिबा प्राधिकरण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विकसकांसाठी ‘संकल्पना स्पर्धा’ आयोजित केली. यासाठी २५ लाखांच्या बक्षीसाची सुद्धा तरतूद करण्यात आली. एवढेच नाही तर या स्पर्धेत विजेत्या विकसकाला ते बक्षीस दिले सुद्धा. हा आराखडा तयार करत असताना सुद्धा जोतिबा ग्रामस्थांना आणि ग्रामपंचयातीला कुठेही विचारात घेतलं गेलं नाही. एवढेच नाही तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांनी प्राधिकरण राबवण्यापूर्वी जोतिबा ग्रामस्थांची मतं जाणून घ्या आशा सूचना दिल्या होत्या परंतु अध्यापही या सूचनांचं पालन केलं गेलेलं नाही.
इथपर्यंत प्राधिकरणाची पहिली घंटा झाली. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याच प्राधिकरणाच्या विकास कामांसाठी २६० कोटींची मंजुरी देऊन प्राधिकरणाची दुसरी घंटा देण्यात आली. यातील विकास कामांना प्रत्यक्षात सुरवात होण्याच्या तिसऱ्या घंटे अगोदर तरी महाराष्ट्र शासन जोतिबा ग्रामस्थांना आणि ग्रामपंचयातीला विचारात घेणार की नाही ? ग्रामस्थांना या प्राधिकरणाच्या प्रक्रियेत का डावललं जातंय ? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
सन १९९२ मध्ये सुंदर जोतिबा परिसर समितीच्या विकासकामात ग्रामस्थांना विचारात न घेतल्याने सेंट्रल प्लाझा, व्यापारी संकुलयासारख्या लाखों रुपयांच्या कामाचा बोजवारा उडाला आहे. त्यावेळी २५ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले व्यापारी संकुल वापराविना पडून त्याचे अक्षरशः खंडर झालं आहे.
भविष्यात अशाच चुका झाल्या तर त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करायची ? ज्या विकसकाला आराखडा तयार करण्याचे २५ लाख रुपयांचे बक्षीस दिले आहे. त्याचे गुणांकण कोणत्या निकषावर ठरवले आहे ? त्या आराखड्यातील कामांना ग्रामस्थांनी भविष्यात विरोध केलाच तर त्या गुणांकणाचे काय ? या सर्व बाबींचा महाराष्ट्र सरकारला विचार करावा लागणार आहे.
——————————————————————————————
