प्रभाग रचनेचा अधिकार आयोगाकडे ?

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाकडे असावा, राज्य शासनाकडे नाही, असा ठाम आणि प्रभावी युक्तिवाद सोमवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये करण्यात आला. संविधानानुसार मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुका पारदर्शकपणे पार पडणे अत्यावश्यक असल्याने प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाकडे असणे योग्य नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. याबाबत आज दुपारी सुनावणी होत असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

सुनावणी दरम्यान संविधानाचा दाखला देत प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाकडे दिल्यास त्या त्या भागातील राजकीय स्थिती पाहून मतदार संघाची रचना स्थानिक पातळीवर ठरवली जाईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कोणता भाग कुठल्या मतदारसंघातून काढायचा, कोणत्या भागाचा समावेश करायचा किंवा वगळायचा, याचा निर्णय स्थानिक राजकीय दबावाखाली घेतला गेल्यास निवडणुका पारदर्शी आणि न्याय्य राहणार नाहीत. त्यामुळे हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे असावा, असा जोरकस युक्तिवाद ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले यांनी सोमवारी केला.

सुनावणी दरम्यान सरकारच्या वतीने ॲड. अनिल साखरे आणि ॲड. नेहा भिडे हे उपस्थित होते, तर निवडणूक आयोगाकडून ॲड. अतुल दामले आणि ॲड. सचिंद्र शेटे उपस्थित होते. मात्र, सोमवारी केवळ ॲड. गनबावले यांनी युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी आज मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे.

कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचमध्ये सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे राज्यभरातून बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. प्रभाग रचनेच्या अधिकारावरील निर्णयावरच पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवायची की नाही, हे ठरणार असल्याने ही सुनावणी अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे. येत्या काही दिवसांत न्यायालय काय भूमिका घेते यावर जिल्हा परिषद निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडण्याचा मार्ग स्पष्ट होणार आहे.

—————————————————————————————————-