५० वर्षे राहिलात तरी मालकी नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा भाडेकरूंवर महत्त्वाचा निर्णय

प्रसारमाध्यम डेस्क :

दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय—घरमालकांच्या हक्कांचे संरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल या प्रकरणात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. या निर्णयामुळे भाडेकरू व घरमालक यांच्यातील मालकी हक्कासंबंधी चालणारा दीर्घकाळचा गैरसमज संपुष्टात आला आहे.

भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी मालक होऊ शकत नाही—सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की,
भाड्याच्या घरात ५ वर्षे असो वा ५० वर्षे राहिलात तरी भाडेकरू प्रॉपर्टीचा मालक ठरत नाही. कारण, भाडेकरू नेहमीच मालकाच्या परवानगीने त्या जागेत वास्तव्य करत असतो. ही परवानगी कायदेशीर नाते निर्माण करते आणि त्यामुळे अशा ताब्याला शत्रुत्वपूर्ण ताबा (Adverse Possession) म्हणता येत नाही.

      ज्योती शर्मा आणि विष्णू गोयल यांची ही केस दिल्लीतून सुरू झाली. ज्योती शर्मा यांनी त्यांचे भाडेकरू विष्णू गोयल यांना त्यांची प्रॉपर्टी खाली करण्याची नोटीस दिली होती. विष्णू हे गेल्या ३० वर्षापासून ज्योती शर्मा यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये रहात होते.
गोयल यांनी ते १९८० पासून सातत्यानं या प्रॉपर्टीमध्ये रहात असल्याचं कारण दिलं. त्यांनी आपण भाडं देणं थांबवलं आहे आणि त्याबाबत घर मालकानं कोणतीच कडक भूमिका घेतली नाही त्यामुळं ते प्रॉपर्टीचं मालक आहेत असा दावा केला होता. त्यांनी हा दावा (doctrine of adverse possession) खाली दाखल केला होता.
१९६३ च्या लिमिटेशन कायद्याअंतर्गत एखादा व्यक्ती जर एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये सातत्यानं १२ वर्षे रहात असेल किंवा त्यावर त्याचा ताबा असेल तर तो त्या प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कासाठी दावा करू शकतो.

या केसमध्ये शर्मा यांनी गोयल यांच्या म्हणण्याशी असहमती दर्शवत गोयल हे त्यांचे पहिल्यापासून भाडेकरू आहेत. ते त्यांच्या परवानगीनेच तिथं रहात होते. त्यामुळं ते फक्त दीर्घ काळ तिथं राहिले म्हणून या प्रॉपर्टीचे मालक होऊ शकत नाहीत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला
ही केस वेगवेगळ्या कोर्टातून पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आली. सुरूवातीला दिल्ली उच्च न्यायलायनं या केसमध्ये गोयल यांच्या बाजूनं निकाल दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयानं दीर्घकाळ वास्तव्याचा विचार करून हा निर्णय दिला होता
मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस जे.के. महेश्वरी आणि के विनोद चंद्रन यांच्या बेंचनं उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून ज्योती शर्मा यांच्या बाजूनं निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना स्पष्ट केलं की, ‘भाडेतत्व हे परवानगीच्या आधारावरील एक कायदेशीर नातं आहे ती काही शत्रूता नाही. जर घर मालकाच्या परवानगीनं भाडेकरू राहत असेल तर त्यांचं हे वास्तव्य प्रतिकूलचा ठरत नाही. त्यामुळं कितीकाळ राहता यावरून तुम्ही भाडेकरूचे मालक होत नाही.

Adverse Possession’चा दावा फोल

विष्णू गोयल यांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ घरात राहिल्याचा आधार घेत, भाडे देणे थांबवून मालकी ताब्याचा दावा केला होता. त्यांनी १९६३ च्या लिमिटेशन कायद्यानुसार “Adverse Possession” लागू असल्याचे म्हटले होते.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की,

• भाडेकरू मालकाच्या संमतीने राहतो

• त्यामुळे त्याचा ताबा शत्रुत्वपूर्ण नसून परवानगीनं दिलेला आहे

• म्हणूनच ‘Adverse Possession’चा नियम लागूच होत नाही

• दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

  जस्टिस जे. के. महेश्वरी आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा गोयल यांच्या बाजूने दिलेला निकाल रद्द करून ज्योती शर्मा यांच्या बाजूने निकाल दिला.

  न्यायालयाने 1986 मधील बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार आणि 2019 मधील रविंद्र कुमार ग्रेवाल विरुद्ध मनजीत कौर या महत्त्वाच्या खटल्यांचा संदर्भ देत Adverse Possession चे तत्त्व स्पष्ट केले.

• कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणतात…

  कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भाडेकरूंकडून होणारे खोटे मालकीचे दावे रोखण्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी म्हटले—

  “हा फक्त एक निर्णय नाही; कराराचे पावित्र राखा हा स्पष्ट संदेश आहे.”

  भविष्यातील परिणाम

  • घरमालकांना अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळणार

  • दीर्घकाळ भाड्याने राहणाऱ्यांनी मालकीचा दावा करण्याची शक्यता कमी होणार

  • हाउसिंग सोसायटी व भाडेकरू-घरमालक वादांमध्ये स्पष्टता येणार.