प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
मुंबई आणि आसपासच्या भागात सुरू असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत केली.
विधानपरिषदेत नियम 93 अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे 2020 नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मान्यता दिली होती.
यानंतर ‘महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, 2024’ अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी सेवा शंभर टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित असणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स, रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व अटी पूर्ण करून अंतिम परवाना मिळवणे अपेक्षित होते. मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता सेवा सुरू ठेवल्याचे समोर आले.
याशिवाय काही ठिकाणी अपघात आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून सुमारे 33 लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे.
राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा नियमांनुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील, नियमांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले
