कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
जर एखादे वाहन ‘सार्वजनिक ठिकाणी’ वापरले जात नसेल किंवा वापरासाठी ठेवले जात नसेल, तर अशा कालावधीसाठी त्याच्या मालकावर मोटार वाहन कराचा भार लादू नये, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले हे निरिक्षण सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०२४ च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर हा निकाल दिला.
कर हा वापरकर्ता किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मोटार वाहन वापरण्याच्या हेतूवर असतो. जर एखादे वाहन प्रत्यक्षात ‘सार्वजनिक ठिकाणी’ वापरले गेले असेल किंवा अशाप्रकारे ठेवले असेल की त्यामागे सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्याचा उद्देश असल्यास मालकावर कर दायित्व असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१९८५ पासून लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या एका फर्मने दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने आपला निर्णय दिला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये आरआयएनएल ची कॉर्पोरेट संस्था असलेल्या विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमधील सेंट्रल डिस्पॅच यार्डमध्ये लोखंड आणि स्टील साहित्य हाताळण्यासाठी आणि साठवण्यासाठी या फर्मला कंत्राट देण्यात आले होते, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की कंपनीने सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड परिसरात ३६ वाहने नियमितपणे वापरली आहेत. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड बंदिस्त आहे. ते भिंतींनी वेढलेले होते आणि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्सचे (सीआयएसएफ) कर्मचारी तैनात असलेल्या गेट्सद्वारे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियमन केले जात होते आणि कोणालाही प्रवेश करण्याचा अधिकार नाही.
कंपनीने आंध्र प्रदेश प्राधिकरणाला त्यांची वाहने मर्यादित आणि सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड परिसरात वापरल्या जाणाऱ्या कालावधीसाठी मोटार वाहन कर भरण्यापासून सूट देण्याची विनंती केल्यानंतर हा मुद्दा उद्भवला. ही विनंती १९६३ च्या कायद्याच्या कलम ३ नुसार करण्यात आली आहे असे खंडपीठाने नमूद केले. नंतर, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले जिथे एका न्यायाधीशाने असा निर्णय दिला की फर्म सेंट्रल डिस्पॅच यार्डमध्ये त्यांची वाहने चालवत आहे जी ‘सार्वजनिक जागा’ नाही. एक न्यायाधीशाने राज्य अधिकाऱ्यांना कंपनीला २२ लाख ७१ हजार ७०० रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला खंडपीठासमोर आव्हान दिले ज्याने एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा या प्रकरणात अर्ज करणाऱ्या फर्मची वाहने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडच्या आवारात वापरण्यासाठी मर्यादित ठेवण्यात आली होती, तेव्हा ती वाहने ‘सार्वजनिक ठिकाणी’ वापरण्यासाठी ठेवली जात असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणात खंडपीठाने म्हटले आहे की, वादात असलेली वाहने फक्त ‘आरआयएनएल’च्या प्रतिबंधित परिसरात वापरण्यासाठी वापरली जात होती किंवा ठेवली जात होती जे नक्कीच ‘सार्वजनिक ठिकाण’ नाही. “म्हणून, ‘आरआयएनएल’च्या प्रतिबंधित परिसरात वापरण्यासाठी ठेवलेल्या कालावधीसाठी सदर वाहनांवर कर आकारला जाऊ शकत नाही,” असे म्हटले आहे.
