The Education Department has extended the deadline for submission of documents related to Shalarth ID for teachers and non-teaching employees in the state for the second time.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ आयडी संदर्भात कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत शिक्षण विभागाने दुसऱ्यांदा वाढवली आहे. त्यानुसार आता संबंधित सर्वांनी २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून कर्मचारी नोंदणी, वेतन प्रक्रिया, सेवा नोंदी यांचे डिजिटल व्यवस्थापन सुलभ होणार असून, त्यामुळे या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. सर्व संबंधितांनी अंतिम मुदतीपूर्वी कागदपत्रे सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या कागदपत्रांमध्ये नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, शालार्थ मान्यतेचे आदेश यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे. सुरुवातीला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे गोळा करण्यात अडचणी येत असल्याने संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. ही मुदत नुकतीच संपली.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय मंडळ अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधीक्षक यांना परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले आहेत. त्यात स्पष्ट करण्यात आले की, सध्या ८३ टक्के कागदपत्रे डीडीओ-१ स्तरावर पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्यासाठी आता २० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. डीडीओ-१ तसेच मुख्याध्यापक यांनी त्यांच्या लॉगिनमधून कागदपत्रे सादर करावीत, आणि यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
ही नवी कार्यपद्धती व मुदतवाढ यामुळे बोगस शालार्थ आयडीच्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार असून, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी आणि सेवा माहिती अधिक पारदर्शक व अचूक होईल. राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
