मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील वाळू वाहतुकी संदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
वाळू वाहतूक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना राबवल्या आहेत. प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्यात येणार असून, घाट आणि मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत. तसेच वाळू वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला जीपीएस डिव्हाइस अनिवार्य असणार आहे. यामुळे अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे.
महाखनीज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी
बावनकुळे म्हणाले, “सध्याच्या नियमांनुसार सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच उत्खनन होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्याने वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यातून अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनीज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.”
नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी ५ एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत राज्यात एकूण १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. “एनजीटीच्या अटीमुळे १० जून नंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही अशा घाटांवरून घरकुल लाभार्थ्यांसाठी वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात चर्चेची तयारी
नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात विस्तृत चर्चा व्हावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. याला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “आपण या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या १२००हून अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.”
राज्यातील बांधकाम क्षेत्र, घरकुल योजना आणि अवैध वाळू वाहतुकीवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
——————————————————————————————
