2026 पासून घर भाड्याने देताना–घेताना मोठे बदल: नवे नियम जाणून घ्या
घर भाड्याने घेत असाल किंवा देण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 2026 पासून घरभाडे आणि भाडेकरारासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत. भाडेकरारात पारदर्शकता वाढवणे, घरमालक–भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी करणे हा या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. हे नियम मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट (Model Tenancy Act) वर आधारित आहेत.
भाडेकरार रजिस्ट्रेशन बंधनकारक
-
प्रत्येक रेंट अॅग्रीमेंट 60 दिवसांच्या आत डिजिटली स्टँप आणि रजिस्टर करणे बंधनकारक असेल.
-
ही नोंदणी ऑनलाईन किंवा स्थानिक रजिस्ट्रारकडे करता येईल.
-
60 दिवसांत नोंदणी न केल्यास ₹5,000 पासून दंड आकारला जाईल.
-
राज्य सरकारांना यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा अपग्रेड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
भाडेकरूंना पोलीस व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक असेल.
सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा
-
निवासी घरांसाठी घरमालक दोन महिन्यांपेक्षा जास्त भाडे डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकणार नाहीत.
-
व्यावसायिक जागांसाठी (ऑफिस/दुकान) जास्तीत जास्त 6 महिन्यांचे भाडे डिपॉझिट म्हणून घेता येईल.
-
यामुळे सध्या अनेक शहरांत घेतले जाणारे 6–10 महिन्यांचे डिपॉझिट बंद होणार आहे.
घरभाडे वाढीचे स्पष्ट नियम
-
12 महिने पूर्ण झाल्यावरच घरभाडे वाढवता येईल.
-
भाडेवाढीपूर्वी किमान 90 दिवस आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
-
वर्षातून फक्त एकदाच भाडेवाढ करता येईल.
-
अचानक भाडेवाढ करता येणार नाही.
घरभाडे भरण्याचे नवे नियम
-
घरभाडे ₹5,000 पेक्षा जास्त असल्यास ते UPI, बँक ट्रान्सफरद्वारेच भरावे लागेल.
-
रोख व्यवहारांना परवानगी नाही.
-
घरभाडे ₹50,000 पेक्षा जास्त असल्यास TDS कापणे बंधनकारक असेल.
भाडेकरूला घराबाहेर काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया
-
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेर काढता येणार नाही.
-
मुदतीपूर्वी घर रिकामं करून हवं असल्यास घरमालकाला रेंट ट्रिब्युनलकडून Eviction Order घ्यावा लागेल.
-
घराचं कुलूप बदलणं, वीज-पाणी बंद करणं किंवा धमकावणं केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
भाडेकरूंच्या प्रायव्हसीचे संरक्षण
-
घरात तपासणी किंवा दुरुस्तीसाठी येण्याआधी घरमालकाला 24 तास आधी सूचना देणे बंधनकारक आहे.
-
भाडेकरूने दुरुस्तीबाबत कळवूनही 30 दिवसांत काम न झाल्यास, तो स्वतः दुरुस्ती करून तो खर्च भाड्यातून वजा करू शकतो.
-
मात्र, यासाठी पावत्या व खर्चाचे पुरावे द्यावे लागतील.
वाद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
-
घरमालक–भाडेकरू वादांसाठी स्पेशल रेंट कोर्ट आणि रेंट ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-
या ठिकाणी दाखल तक्रारी 60 दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक असेल.
2026 पासून लागू होणारे हे नियम भाडेकरूंना अधिक संरक्षण देणारे असून, घरमालकांसाठीही स्पष्ट चौकट ठरवणारे आहेत. घर भाड्याने देताना किंवा घेताना आता कायदेशीर पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रक्रिया अनिवार्य होणार आहे.
खालील लिंक वरून जाणून घ्या नोंदणीकृत भाडेकरार कसा करतात पोलीस व्हेरीफिकेशन कसे करायचे
