प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
भारतात मालमत्ता आणि वारसा हक्कांवरून अनेकदा कौटुंबिक वाद निर्माण होतात, त्यातही सासूच्या निधनानंतर त्यांच्या दागिन्यांवर हक्क कोणाचा?, मुलगी की सून?, हा प्रश्न अनेक घरांमध्ये चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरतो 
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर दागिने ही व्यक्तीची स्व-अर्जित मालमत्ता मानली जाते, त्यामुळे त्या व्यक्तीने जिवंतपणी केलेल्या निर्णयाला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते, जर सासूबाईंनी त्यांच्या आयुष्यात वैध मृत्यूपत्र (Will) तयार केले असेल, तर त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच दागिन्यांचे वाटप केले जाते, त्यांनी मुलगी, सून किंवा इतर कोणालाही वारस म्हणून निवडले असेल, तर त्यालाच कायदेशीर हक्क मिळतो
मात्र, जर कोणतेही मृत्यूपत्र केलेले नसेल, तर हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ लागू होतो, या कायद्यानुसार मालमत्ता प्रथम श्रेणीच्या वारसांमध्ये वाटली जाते, यामध्ये पती, मुलगा आणि मुलगी यांचा समावेश होतो, त्यामुळे मुलगी ही आईची थेट आणि कायदेशीर वारसदार असते, तिला मुलासारखाच समान हक्क मिळतो.
दुसरीकडे, सून ही थेट वारसदार मानली जात नाही, त्यामुळे सासूच्या दागिन्यांवर तिचा थेट कायदेशीर हक्क नसतो, मात्र तिला अप्रत्यक्षरित्या हक्क मिळू शकतो, तो तिच्या पतीमार्फत, म्हणजेच आईच्या मालमत्तेत मुलाला जो हिस्सा मिळतो, तो पुढे तो आपल्या पत्नीला देऊ शकतो.
याशिवाय काही विशेष परिस्थितींमध्ये वाद अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो, उदाहरणार्थ, दागिने हे पारंपरिक कुटुंबीय वारसा (ancestral jewellery) असल्याचा दावा असल्यास, किंवा ते विवाहावेळी दिलेले स्त्रीधन असल्यास, न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक ठरू शकते.
तसेच, स्त्रीधन (Stridhan) हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, लग्नावेळी किंवा त्यानंतर महिलेला मिळालेले दागिने, भेटवस्तू किंवा मालमत्ता ही तिची वैयक्तिक मालकी मानली जाते,
त्यामुळे त्या दागिन्यांवर इतर कुणाचाही हक्क नसतो, हे न्यायालयांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास,
मृत्यूपत्र असल्यास त्यानुसार वाटप होते,
मृत्यूपत्र नसल्यास मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क मिळतो,
सुनेला थेट हक्क नसून तो पतीमार्फत मिळतो.
म्हणूनच अशा वादांना टाळण्यासाठी योग्य वेळी कायदेशीर मृत्यूपत्र तयार करणे, कुटुंबात पारदर्शकता ठेवणे आणि कायद्याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
