अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करणाऱ्या SEBC व OBC उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने जाहीर केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय अधिकृतपणे www.mahacet.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, इतर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर १६ जून २०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदी लागू राहतील. दरम्यान, राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी सेवांमधील सरळ सेवेसाठी एसईबीसी प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी वैध जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी या स्वरूपातील ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. तथापि, या प्रमाणपत्रांच्या निर्गमनाची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने काही उमेदवारांकडे आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत म्हणून शासनाने सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत जाहीर केली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध होणार असून, प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता राहील. उमेदवारांनी ही मुदत लक्षात घेऊन वेळेत कागदपत्रे सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.