Google search engine

प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर

  विधिवत विवाहानंतर नोंदणी करणे आणि नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे या             वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.हिंदू विवाह कायदा,१९५५  आणि स्पेशल मॅरेज ऍक्ट         १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे या विषयांशी संबंधित आहेत.

विधिवत विवाह : नोंदणी करणे अनिवार्य का ?

हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत  विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत  “विवाहानंतर  नोंदणी” ह्या प्रकारात  मोडतात. म्हणजेच धार्मिक /वैदिक पध्दतीने विवाह  झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे विवाहाची  रीतसर  नोंदणी करणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ह्याचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत.विवाहानांतर  किती दिवसात नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये आढळून येत नाही नाही,  मात्र ह्या फॉर्म्स मध्ये विवाहानंतर  किती  दिवसांनीं नोंदणी केल्यास किती शुल्क आकारले जाते ह्याची माहिती दिलेली असते. पूर्वी विवाह नोंदणी सक्तीची नव्हती. परंतु बाल -विवाहाची अनिष्ट प्रथा  रोखण्यासाठी, तसेच बहुपत्नीकत्व सारख्या प्रथांना आला घालण्यासाठी विवाह नोंदणी  सक्तीची करावी अशी सूचना महिला राष्ट्रीय आयोगाने २००५ साली दिली होती. तदनंतर  २००६ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमार (A.I.R. 2006 SC 1158) ह्या केसमधील  निकालानंतर आता भारतामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य  झाले आहे आणि ते सर्वांच्या फायद्याचे  देखील आहे. आता काही ठिकाणी ऑनलाईन नोंदणीदेखील सुरु झाली आहे.

विवाह नोंदणी साठी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या या लिंक वर करू शकता https://web.kolhapurcorporation.gov.in/department?deptid=27

                       किंवा 

आपल सरकार या पोर्टल वर जाऊन नोंदणी करू शकता https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Login

नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage )

२ भिन्न लिंगी व्यक्तींना आपला धर्म, जात न सोडताही अन्यधर्मीय – जातीतील व्यक्तीशी विवाह करता यावा म्हणून  स्पेशल मॅरेज  ऍक्ट, १९५४ चा अंमलात आणला गेला.  कायद्याखाली झालेल्या लग्नालाच  “नोंदणी पद्धतीने/रजिस्टर्ड मॅरेज” विवाह  किंवा “बोली-भाषेत”  “कोर्ट-मॅरेज” असेही म्हंटले जाते.

या कायद्याखाली विवाह  नोंदविण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची  पूर्तता होणे अत्यावश्यक असतेच. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणेच इथेही वधू आणि वर ह्यांचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ असणे गरजेचे आहे आणि दोघेही लग्नाच्या दिवशी  अविवाहित  असणे गरजेचे आहे. तसेच दोघांमध्ये सपिंड नाते नसावे आणि दोघेही मानसिक दृष्टया सक्षम असावेत.

स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली लग्न नोंदविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारतर्फे केलेली असते आणि वधू किंवा वर जेथे ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले असतील अश्या अधिकारक्षेत्रामधील  ऑफिस मध्ये जाऊन नोंदणीचे काम करावे लागते. ह्या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी म्हणजेच ‘रजिस्टर्ड मॅरेज ” करण्यासाठी वधू आणि वरांना सदरील ऑफिस मध्ये जाऊन विहित नमुन्यामधील नोटिसीचा फॉर्म भरून देणे गरजेचे असते. अशी नोटीस संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ठ ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते.

जर कोणाला वर नमूद केलेल्या कायदेशीर अटींची  पूर्तता झाली नाही म्हणून ह्या नोंदणी विवाहाला हरकत  घेण्याची असेल तर त्यांनी अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकत घेण्याची तरतूद आहे. समजा कोणी हरकत नोंदविली तर त्याची शहानीशा करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्यावर ३० दिवसात निर्णय द्यावा लागतो. जर का हरकत मान्य झाली आणि विवाह नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्याने नकार दिल्यास त्याविरुद्ध वधू किंवा वर ह्यांना संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येते आणि ह्या बाबतीतील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असून तो संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो.

जर का अशी कुठल्याही प्रकारची हरकत आली नाही, तर नोटिशीपासूनचे ३० दिवस संपल्यानंतर लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यापूर्वी वधू -वर ह्यांना  तसेच ३ साक्षीदार ह्यांना विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे गरजेचे असते. तदनंतर संबंधित ऑफिस मध्ये जाऊन किंवा ऑफिसपासून फार लांब नसलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून रजिस्टर मॅरेज संपन्न होते, म्हणजेच सामान्य भाषेत रजिस्टर वर सह्या केल्या जातात. त्यानंतर अधिकारी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रुजू करतात. त्यावर वधू , वर, तसेच ३ साक्षिदार ह्यांच्या देखील सह्या  असतात. साक्षीदार हे कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे असते. ह्या सर्व फॉर्म्स, घोषणापत्र, सर्टिफिकेट्स ह्यांचा नमुना सदरील कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तसेच अन्य धार्मिक पद्धतीने झालेले विवाह देखील ह्या कायद्याखाली नोंदणीकृत करता येतात. त्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage ) साठी ही लिंक आहे  https://adjudication.igrmaharashtra.gov.in/eMarriage2.0/

 

विवाह नोंदणी शुल्क (Marriage Registration Fee)

  • विवाहानंतर ९० दिवसांच्या आत नोंदणी: ५० रुपये. 
  • ९० दिवसांनंतर (पण १ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी) नोंदणी: १०० रुपये. 
  • १ वर्षानंतर नोंदणी: २०० रुपये. 
  • विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाह सोहळा: १५० रुपये (अतिरिक्त). 
  • अर्ज आणि कोर्ट फी: नोंदणीसाठी ‘नमुना ड’ अर्ज (किंमत १०४ रुपये) आणि त्यावर १०० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प आवश्यक असतो. 
  • नोंदणी अर्ज (नमुना): साधारणपणे १०४ रुपये.
  • कोर्ट फी स्टॅम्प: १०० रुपयांचा स्टॅम्प लागतो.
  • नोंदणी व मुद्रांक शुल्क: काहीवेळा १००० ते १५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क लागू शकते.                               

  [ टीप : हे शुल्क बदलू शकते, म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या स्थानिक विवाह नोंदणी कार्यालयात (उदा. ग्रामपंचायत, महानगरपालिका किंवा नोंदणी कार्यालय) संपर्क साधून अचूक शुल्क तपासावे.]

विवाह नोंदणीसाठी नियम

  • वराचे वय २१ वर्षे  व वधूचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक
  • फक्त कोल्हापूर महानगरपालिका शहर हद्दीतील रहिवासी असलेले वधू-वर यांनी मुंबई विवाह कायद्याखाली विवाह नोंदणी करण्यासाठी खाली नमूद केले कागदपत्रे मूळ प्रतीसह वधू – वर व तीन साक्षीदार यांनी कार्यालयात समक्ष हजर राहुन विवाह निबंधक यांचेसमोर फॉर्म ‘ड’ वर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे.
  • वधू 
    1. रहिवास पुरावा (माहेरकडील) (उदा. रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड, तहसीलदार यांचेकडून देणेत आलेला रहिवासी दाखला) यापैकी एक.
    2. वयाचा दाखला (उदा. जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, पासपोर्ट) यापैकी एक.
    3. फोटो ओळखपत्र (आयडी प्रुफ)
    4. आधारकार्ड

 

  • वर –
    1. रहिवास पुरावा (उदा. रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड, तहसीलदार यांचेकडून देणेत आलेला रहिवासी दाखला) यापैकी एक
    2. वयाचा दाखला (उदा. जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, पासपोर्ट) यापैकी एक.
    3. फोटो ओळखपत्र (आयडी प्रुफ)
    4. आधारकार्ड

 

  • लग्नपत्रिका किंवा लग्नपत्रिका नसलेस वधू-वर व तीन साक्षीदार यांनी तहसीलदार यांचेसमोर स्टँप पेपरवर विहित नमुन्यात  केलेले प्रतिज्ञापत्र व लग्नप्रसंगाचा एक फोटो
  • तीन साक्षीदाराचे प्रत्येकी फोटो, आधारकार्ड
  • पुरोहिताचे आधारकार्ड
  • वधू – वर – घटस्फोटीत असलेस मा. न्यायालयाचे आदेश व विधवा – विधुर असलेस / मयत दाखला
  • वधू – वर – अनिवासी भारतीय (NRI) असलेस पासपोर्ट, सोशल सिक्युरिटी नंबर/ आयडी कार्ड / लेबर कार्ड, इ. आवश्यक
  •  रु. १००/-  चे न्यायालयीन फी तिकीट
  •  सर्व कागदपत्रे सत्यप्रती (ट्रु कॉपी) करून जोडणे आवश्यक
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here