मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
येत्या १ ऑक्टोबरपासून राज्यातील प्रत्येक पायाभूत सुविधेसाठी युनिक पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक ( इन्फ्रा आयडी ) बंधनकारक करण्यात येत आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी करून प्रत्येक विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि यंत्रणेला या नव्या प्रणालीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकसूत्रतेसाठी
विविध विभागांमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे एकाच क्षेत्रात एकसारख्या सुविधा उभारल्या जाण्याची शक्यता असते. तसेच निधीचा असमतोल वितरण आणि अपव्यय होण्याची भीती असते. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि सरकारच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी लागू करण्यात येणार आहे. कोणत्याही पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी ऑनलाइन पोर्टलवरून ओळख क्रमांक मिळवणे आणि त्याचे जिओ ट्रॅकिंग करणे आवश्यक राहील.
नोंदणी प्रक्रिया व आवश्यक माहिती
सुविधेचे भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, अंदाजे खर्च, अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा इत्यादी तपशील पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लॉग इन करून नोंदवावे लागतील. सन २०२०-२५ या कालावधीत निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांची नोंद मार्च २०२६ पर्यंत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल आणि दरमहा आढावा घेतला जाईल.
१३ अक्षरी युनिक आयडी – डिजिटल ओळख
प्रत्येक प्रकल्पाला अक्षर आणि अंकांनी युक्त असा १३ अक्षरी ओळख क्रमांक मिळणार आहे. त्याची रचना पुढीलप्रमाणे असेल
-
पहिले अक्षर – राज्य दर्शवणारे
-
पुढील दोन अक्षरे – मंजुरीचे वर्ष
-
पुढील चार अक्षरे – योजनेची माहिती
-
पुढील तीन अक्षरे – जिल्हा दर्शवणारी
-
पुढील दोन अक्षरे – मालमत्तेचा प्रकार दर्शवणारी
-
शेवटचे एक अक्षर – अनुक्रमांक
