From October 1, a unique infrastructure identification number (Infra ID) is being made mandatory for every infrastructure facility in the state.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
येत्या १ ऑक्टोबरपासून राज्यातील प्रत्येक पायाभूत सुविधेसाठी युनिक पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक ( इन्फ्रा आयडी ) बंधनकारक करण्यात येत आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी करून प्रत्येक विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि यंत्रणेला या नव्या प्रणालीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकसूत्रतेसाठी
विविध विभागांमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे एकाच क्षेत्रात एकसारख्या सुविधा उभारल्या जाण्याची शक्यता असते. तसेच निधीचा असमतोल वितरण आणि अपव्यय होण्याची भीती असते. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि सरकारच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी लागू करण्यात येणार आहे. कोणत्याही पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी ऑनलाइन पोर्टलवरून ओळख क्रमांक मिळवणे आणि त्याचे जिओ ट्रॅकिंग करणे आवश्यक राहील.
नोंदणी प्रक्रिया व आवश्यक माहिती
सुविधेचे भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, अंदाजे खर्च, अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा इत्यादी तपशील पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लॉग इन करून नोंदवावे लागतील. सन २०२०-२५ या कालावधीत निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांची नोंद मार्च २०२६ पर्यंत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल आणि दरमहा आढावा घेतला जाईल.
१३ अक्षरी युनिक आयडी – डिजिटल ओळख
प्रत्येक प्रकल्पाला अक्षर आणि अंकांनी युक्त असा १३ अक्षरी ओळख क्रमांक मिळणार आहे. त्याची रचना पुढीलप्रमाणे असेल
पहिले अक्षर – राज्य दर्शवणारे
पुढील दोन अक्षरे – मंजुरीचे वर्ष
पुढील चार अक्षरे – योजनेची माहिती
पुढील तीन अक्षरे – जिल्हा दर्शवणारी
पुढील दोन अक्षरे – मालमत्तेचा प्रकार दर्शवणारी
शेवटचे एक अक्षर – अनुक्रमांक
मंजुरी आणि देयकासाठी ओळख क्रमांक बंधनकारक
प्रशासकीय मंजुरीच्या आदेशात इन्फ्रा आयडी नमूद करणे अनिवार्य आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर हा क्रमांक प्राथमिक संदर्भ म्हणून वापरला जाईल आणि देयके अदा करतानाही ओळख क्रमांक असणे आवश्यक राहील. क्रमांक नमूद न केल्यास प्रकल्पाचे देयक अदा करण्यात येणार नाही, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, योजनाबद्ध आणि खर्च नियंत्रणास अनुकूल होणार असून नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुसूत्र होणार आहे. सरकारने हा उपक्रम समतोल विकास, कार्यक्षम निधी वापर आणि शाश्वत विकासासाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले आहे.
