कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
त्यामुळे अशा खर्चावर कोणतीही वजावट किंवा भत्ता दिला जाणार नाही, असे सीबीडीटीने म्हटले आहे. एकेएम ग्लोबलचे कर भागीदार अमित माहेश्वरी म्हणाले की, 1961 च्या आयकर कायदाच्या कलम 37(1) अंतर्गत सेटलमेंट पेमेंटची वजावट बराच काळ न्यायालयीन वादाचा विषय असते. यामध्ये, व्यावसायिक सोयीच्या आधारावर सेबीला दिलेले संमती शुल्क व्यवसाय खर्च म्हणून मान्य करण्यात आले.
‘ग्रे एरिया’ अजूनही कायम
मात्र, सीबीडीटीने वित्त कायदा, 2024 द्वारे कायद्यात बदल केले आणि आता अधिसूचित केले आहेत. यासह आता भारतात किंवा बाहेर सेबी कायदा, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि स्पर्धा कायदा यासारख्या विशिष्ट कायद्यांअंतर्गत कार्यवाहीच्या तडजोडीसाठी किंवा तडजोडीसाठी केलेला कोणताही खर्च वजावटीसाठी पात्र राहणार नाही. यामुळे न्यायाधिकरणाचे पूर्वीचे निर्णय प्रभावीपणे रद्द होते आणि कर क्षेत्रात अत्यंत आवश्यक असलेली स्पष्टता आणते, असे माहेश्वरी म्हणाले. पण, फेमा आणि आरबीआयच्या निर्देशांसारख्या इतर नियामक कायद्यांनुसार ‘ग्रे एरिया’ अजूनही कायम आहे.
10 लाखांच्या लक्झरी वस्तूंवर TCS
प्राप्तिकर विभागाने आता, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या हँडबॅग्ज, मनगटी घड्याळे, शूज आणि स्पोर्ट्सवेअरसारख्या लक्झरी वस्तूंवर एक टक्का ‘स्रोतावर गोळा केलेला कर’ (TCS) आकारला जाईल. म्हणजे अशा लक्झरी उत्पादनांची खरेदी केली तर करदात्यांवरील कराचा भार आता पूर्वीच्या तुलनेत वाढेल.
