मुंबई : प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना सातबारा (७/१२) आणि ८अ या जमिनीच्या उताऱ्यांचे दस्तऐवज अपलोड करणे बंधनकारक होते. मात्र, आता ही प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांनी ॲग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) अर्जामध्ये भरल्यानंतर त्यांच्या जमिनीची आणि मालकी हक्कांची सर्व माहिती स्वयंचलितपणे (auto-fetch) अर्जामध्ये उपलब्ध होणार आहे.
योजनांसाठी अर्ज करताना फार्मर आयडी टाकल्यावर शेतकऱ्यांची जमीन, पिके आणि वैयक्तिक माहिती थेट पोर्टलवर उपलब्ध होईल, अशी सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना सातबारा आणि ८ अ उतारा अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेपासून मुक्ती मिळेल. अर्जांची छाननी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही ही माहिती थेट पोर्टलवर मिळाल्याने योजना मंजुरी प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे.
“प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य” या तत्त्वावर योजनांच्या लाभासाठी निवड केली जाते. त्यामुळे सातबारा किंवा इतर कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अर्ज माघारी जाण्याचे प्रकार घडत होते. आता ही अडचण दूर झाल्याने शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळेल.
काही ठिकाणी अधिकारी सातबारा व ८ अ उताऱ्याची मागणी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने हे कागदपत्रे घेऊन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी धावपळ करत होते. आता या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होईल.
कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयानंतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सातबारा किंवा ८ अ उतारा मागू नये. यासंदर्भात सर्व जिल्ह्यांतील कृषी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे योजना अर्ज प्रक्रियेत एकसमानता येईल आणि अनावश्यक कागदोपत्री कामकाज कमी होईल.
————————————————————————————————
