कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत असून मोदी सरकारकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यातील सर्वात चर्चेतील आणि प्रलंबित विधेयक म्हणजे नवीन आयकर विधेयक २०२५ आहे. या विधेयकाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभेच्या निवड समितीने या विधेयकाच्या मसुद्याची तपासणी केली असून २८५ सुधारणा सुचवल्या आहेत. या सुधारणा प्रामुख्याने विधेयकाच्या भाषेतील गुंतागुंत कमी करून सामान्य नागरिकांसाठी ते अधिक समजण्यासारखे करण्यावर केंद्रित आहेत.
विधेयकाचे उद्दिष्ट :
नवीन आयकर विधेयक २०२५ हे विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ याची जागा घेण्याची शक्यता आहे. त्याचा उद्देश करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सोपी व डिजिटल युगाशी सुसंगत करणे आहे. सरकारचा दावा आहे की, या विधेयकामुळे करदात्यांवरील तांत्रिक अडथळे कमी होतील आणि देशाच्या आर्थिक सुधारणेला चालना मिळेल.
सरकार हे विधेयक अधिवेशनात मांडणार का, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी, वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर उच्चस्तरीय तयारी सुरू आहे.
पावसाळी अधिवेशन १२ ऑगस्ट रोजी संपेल. त्यामुळे सरकारकडे वेळ मर्यादित असला तरी, हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने ते एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
समितीने सुचविलेल्लेया शिफारशी अशा:
- देय तारखेनंतर आयकर रिटर्न भरल्यास परतावा दिला जात नाही अशा नियमात बदल करण्याची सूचना समितीने केली आहे. नवीन विधेयकात परतव्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला देय तारखेच्या आत त्याचे आयकर रिटर्न भरावे लागेल असा नियम करण्यात आला आहे.
- नवीन आयकर कायद्यात कलम ८०एम अंतर्गत कपात समाविष्ट करण्यात आली नव्हती. ही कपात कलम 115BAA अंतर्गत विशेष दर मिळवणाऱ्या आणि आंतर-कॉर्पोरेट लाभांश देणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे. म्हणून, समितीने पुन्हा विधेयकात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
- याशिवाय समितीने सुचवलेल्या बदलांमध्ये रद्द केलेले कलम 80M पुन्हा लागू करण्याचीही शिफारस केली गेली आहे. यामुळे कार्यक्षम कॉर्पोरेट कर रचनेस चालना मिळेल आणि कंपन्यांवरील कराचा भार कमी होईल.
- त्याचवेळी, समितीने आता करदात्यांना शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र देखील मिळू शकते असेही सुचवले आहे तर सध्याच्या विधेयकात करदात्यांना फक्त कमी टीडीएस कपातीचे प्रमाणपत्र मिळत होते. रदर्शकता वाढेल.
