मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्याचे विपणन योग्यरीत्या व्हावे यासाठी महाराष्ट्र ॲग्री बिजनेस नेटवर्क अर्थात मॅग्नेट ची स्थापना करण्यात आली होती. या मॅग्नेटच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव तर उपाध्यक्षपदी पणन सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय व्हावेत आणि योग्य हाताळणी व्हावी या कारणास्तव मॅग्नेटच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्षपदी पणनमंत्र्यांची वर्णी लावण्यात आली असून मुख्य सचिवांना या समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे.
समितीवरचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व काढून घेण्यात येऊन पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या हातातच हा प्रकल्प देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून याबाबतचा शासनादेश नुकताच पणन विभागाच्या सचिवांनी जारी केला आहे.
आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प ६ वर्षासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (MAGNET) संस्था हिच्या रचनेमध्ये अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पणन विभाग, मंत्रालय हे अध्यक्ष आहेत. तसेच, सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी व प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
मॅग्नेट संस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग होऊन विविध लोकप्रतिनिधींच्या तसेच शेतकऱ्यांच्या विषयांची प्राधान्याने हाताळणी होऊन, परिणामकारक कामकाज होण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (MAGNET) संस्थेचे अध्यक्ष हे मंत्री (पणन) व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, पणन विभाग, मंत्रालय हे सह अध्यक्ष करण्यास आले आहेत. तसेच, मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यासाठी व मॅग्नेट प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष “मुख्य सचिव” यांच्याऐवजी “मुख्यमंत्री” हे अध्यक्ष व पणन मंत्री हे उपअध्यक्ष व “मुख्य सचिव हे सदस्य असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
समितीचे सदस्य – मुख्यमंत्री, अध्यक्ष. मंत्री (पणन) उप अध्यक्ष, मुख्य सचिव, सदस्य तर वित्त, नियोजन, उद्योग, कृषि व पदुम विभाग, महिला व बाल विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव हे सदस्य असणार आहे तर पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
——————————————————————————————-
