A free trade agreement (FTA) between India and four countries of the European Free Trade Association (EFTA) - Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland - will come into effect from October 1.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारताच्या व्यापार क्षेत्रात ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. १ ऑक्टोबर पासून भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) मधील चार देश – आयसलंड, लिचेस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात मुक्त व्यापार करार (FTA) अंमलात येणार आहे. युरोपातील कोणत्याही गटाशी भारताने असा करार प्रथमच केला आहे.
करारातील प्रमुख मुद्दे
या चार देशांतून येणाऱ्या ८०-८५% वस्तूंवर भारतात शून्य टक्के आयात शुल्क असेल.
भारतातून या देशांमध्ये जाणाऱ्या ९९% वस्तूंवर शून्य शुल्क आकारले जाईल.
पहिल्या १० वर्षांत अंदाजे ५० अब्ज डॉलर गुंतवणूक अपेक्षित आहे, त्यानंतरच्या पाच वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल.
या करारामुळे अंदाजे १० लाख रोजगार थेट उपलब्ध होतील.
कराराचे फायदे
कृषी क्षेत्राला संरक्षण : स्थानिक शेतकरी व दुग्धव्यवसायिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताने कृषी आणि डेअरी उद्योगाला या करारातून वगळले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
चीनकडून दिलासा : याच पार्श्वभूमीवर चीनने भारतातील औषध उत्पादनांवरील ३०% आयात शुल्क हटवून ते शून्य टक्क्यांवर आणले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय औषधांवर १००% अतिरिक्त कर जाहीर केल्यानंतर चीनचे हे पाऊल भारतासाठी दिलासा देणारे ठरले आहे.
व्यापाराचा सध्याचा आकडा : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने या चार देशांना १.९७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, त्यापैकी ३३% निर्यात स्वित्झर्लंडला झाली. याउलट, या चारही देशांतून भारताने २२.४४ अब्ज डॉलरची आयात केली, ज्यातील बहुतांश म्हणजे २१.८ अब्ज डॉलर स्वित्झर्लंडहून आली आहे.
नव्या संधींचा मार्ग : या करारामुळे फक्त गुंतवणूक व रोजगारच नव्हे, तर उद्योग, उत्पादनक्षमता आणि निर्यात क्षमताही उंचावेल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. विशेषतः औद्योगिक, औषधनिर्मिती, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात भारताला मोठा फायदा होणार आहे.
