मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य मंत्रिमंडळाची आजच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात झाले. ग्रामीण विकास, शेती, महिला न्याय, जलसंपदा आणि न्यायव्यवस्था यावर केंद्रित या अनेक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागाच्या समृद्धीपासून ते जल व्यवस्थापनापर्यंतच्या विविध योजनांवर ठोस निर्णय घेण्यात आले.
ग्रामविकास विभागाचे उपक्रम
राज्यात ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ ( जिल्हा विक्री केंद्र ) उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना स्थानिक स्तरावरच हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत.
तसेच, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
सहकार व पणन विभागाचे निर्णय
राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठेशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्यात येणार असून, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
विधि व न्याय विभाग
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी व वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करून न्यायप्रणाली सक्षम करण्यात येणार आहे.
जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्वाचे सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्ती कामांसाठी मोठ्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
-
बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) : धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपये
-
धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) : दुरुस्तीसाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपये
महसूल विभाग :
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयांमुळे राज्याच्या ग्रामीण विकासाला गती मिळणार असून, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी, शेतकऱ्यांना व्यापक बाजारपेठ, जलप्रकल्पांची मजबुती आणि न्याय व्यवस्थेची सुधारणा घडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
——————————————————————————————–
