The Bombay High Court's decision is approving the implementation of the Hyderabad Gazette.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, शासन निर्णय असंवैधानिक आहे आणि तो रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी. मात्र, न्यायालयाने तांत्रिक कारणांमुळे यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला पुढे जाण्याची वाट मोकळी झाली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र
राज्यात पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गाव पातळीवर समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी सदस्य राहतील.
अर्जदारांना अर्ज तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करावा लागणार आहे. अर्जासह अर्जदाराने खालील प्रकारचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजातील भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या जमिनीची मालकी दर्शवणारा पुरावा.
जर मालकीचा पुरावा उपलब्ध नसेल, तर १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी त्यांच्या पूर्वजांचे स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र.
अर्जदाराच्या गावातील, कुळातील नातेवाईकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचे दस्तऐवज किंवा प्रतिज्ञापत्र.
अर्जावर इतर आवश्यक पुरावे जोडण्याची परवानगी.
अर्ज तालुकास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर गाव पातळीवर गठीत समिती अर्जदाराची चौकशी करेल व अहवाल सादर करेल. त्यानंतर तालुकास्तरीय समिती अहवालाचे परीक्षण करून विहित कार्यपद्धतीनुसार सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करेल.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय ?
हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश आहे. त्यावेळी मराठा समाज बहुसंख्य होता, परंतु सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये त्यांना उपेक्षा भासत होती. निजाम सरकारने त्या काळी “हिंदू मराठा” या नावाने मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत काही प्रमाणात आरक्षण देणारा आदेश काढला होता. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात या गॅझेटचा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस मान्यता मिळत आहे, ज्यामुळे मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पुढे जाणार आहे.
