The High Court has rejected the demand for an urgent hearing on OBC petitions against the decision to grant reservation to the Maratha community from the OBC category.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणारा २ सप्टेंबरचा अध्यादेश काढल्यानंतर या निर्णयाला ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांकडून मोठा विरोध होत आहे. या अध्यादेशाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिका सादर करण्यात आल्या. महानिबंधक कार्यालयाने याचिकांची सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी सूचीबद्ध केली आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात आतापर्यंत सात जणांनी आत्महत्या केली असल्याने सुनावणी १२ ऑक्टोबर ऐवजी लवकर घेण्याची विनंती वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे केली. तथापि, काही न्यायिक कारणांमुळे ६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. अंतुरकर यांनी २९ सप्टेंबर रोजी तरी सुनावणी घेता येईल का, अशी विचारणा केली असता त्या दिवशी खंडपीठ उपलब्ध नसल्याचे सांगत न्यायालयाने कारण उघड करण्यास नकार दिला.
या याचिकांवर यापूर्वी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. परंतु न्यायमूर्ती पाटील यांच्या कारणास्तव त्या खंडपीठाने सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले, त्यामुळे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे गेले.
कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद महालिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी या अध्यादेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांमध्ये २ सप्टेंबरचा अध्यादेश तसेच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी घेतलेल्या आधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील विद्यमान जातींच्या आरक्षणावर गदा येणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकांमधील मांडणीप्रमाणे, सरकारचा निर्णय कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी जातींना प्रमाणपत्र देण्याच्या निकषात बदल घडवतो. ही प्रक्रिया गोंधळ निर्माण करणारी असून ओबीसीत मराठा समाजाचा समावेश करण्यासाठी चक्राकार पद्धतीने जात प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला असून कुणबी व मराठा हे स्वतंत्र वर्ग असल्याचे खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग आणि बी. डी. देशमुख समिती तसेच १९९९ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही नोंदवले होते, याकडे याचिकांमध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ६ ऑक्टोबर नंतर होणाऱ्या सुनावणीस सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
