In a review meeting held at the ministry, Minister for Marketing and Protocol Jayakumar Rawal directed all the concerned departments to make strict planning.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने खरीप हंगाम -२०२५-२६ साठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, तूर आदी पिकांसाठी हमी भावाने खरेदी करताना तांत्रिक त्रुटी टाळणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जलद नोंदणी, वेळेवर पेमेंट आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
काटेकोर नियोजन
पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रत्येक यंत्रणेने स्वतंत्र नियोजन करून मागील वर्षी झालेल्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक व जलद गतीने करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी स्वतः तारीख निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार असून, माल खरेदी केंद्रावर आणल्यानंतर तात्काळ मोजणी करून साठवणुकीची पावती देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात चोवीस तासांच्या आत पैसे जमा करण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच ई-पीक पाहणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करून ई-उपार्जन प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. बारदानाच्या तुटवड्याला आळा घालण्यासाठीही विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे.
पारदर्शकतेसाठी उपाययोजना
खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी पिण्याचे पाणी, तात्पुरते शेड व इतर आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खरेदी संस्थांनी संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, अन्यथा संशयास्पद कामकाज करणाऱ्या संस्थांवर तत्काळ कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल.
याशिवाय, खरेदी केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमण्यात येणार असून, वखार महामंडळाला खरेदी केलेल्या मालाचा विमा काढण्याचे व शेतकऱ्यांना विक्रीनंतर तात्काळ साठवणुकीची पावती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी हाच केंद्रबिंदू
मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, “शेतकरी हा या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असून कोणताही विलंब, तांत्रिक त्रुटी किंवा आर्थिक अडचण उद्भवू नये याची दक्षता घेतली जाईल. शेतकऱ्यांच्या हातात योग्य दर वेळेवर मिळणे आणि त्यांना सोयीस्कर वातावरण निर्माण करणे, हीच या योजनेची खरी उद्दिष्टे आहेत.”
तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता आणि शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोन यामुळे यंदाची हमीभाव खरेदी प्रक्रिया अधिक परिणामकारक व विश्वासार्ह ठरेल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. कृषी उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळून शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, “ शेतकरी हा या योजनेचा केंद्रबिंदू असून त्यांच्या हितासाठी कोणतीही कमतरता राहू देणार नाही.” तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे यंदाची हमीभाव खरेदी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह ठरेल. शेतकऱ्यांना वेळेवर योग्य दर मिळणे आणि विक्री प्रक्रिया सोयीस्कर होणे हेच या योजनेचे ध्येय असून, कृषी क्षेत्राला यामुळे नवी चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
