The Reserve Bank of India (RBI) may decide to cut the repo rate once again.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
देशातील मध्यमवर्गीयांना दिवाळी आणि दसऱ्यापूर्वी आणखी एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जीएसटी २.० मुळे सामान्य लोकांना आधीच फायदा मिळत असताना, आता भारतीय रिझर्व्ह बँक ( RBI ) पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. भारतीय स्टेट बँकेच्या ( SBI ) एका रिसर्च रिपोर्टनुसार, २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआय ०.२५ टक्क्यांची आणखी कपात जाहीर करू शकते.
व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली
एसबीआयच्या अहवालानुसार, सध्या देशातील महागाई नियंत्रणात आहे आणि ती आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्येही नरम राहण्याची शक्यता आहे. जीएसटी २.० अंतर्गत काही कपातीमुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर २ टक्क्यांपेक्षा कमी राहू शकतो. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांकाबाबत मोठा धोका राहणार नाही. याशिवाय, जीएसटी २.० मुळे नागरिकांकडे जास्त पैसा बचत करण्यासाठी शिल्लक राहील, ज्यामुळे कर्ज घेण्याची मागणी वाढू शकते. या अनुकूल परिस्थितीमुळे रेपो दर कमी करण्यासाठी योग्य वेळ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यापूर्वीच्या कपातींचा तपशील
आरबीआयने यावर्षी आतापर्यंत एकूण १ टक्क्यांची कपात केली आहे
७ फेब्रुवारी : २५ आधार अंकांची कपात करून रेपो दर ६.५० % वरून ६.२५ % करण्यात आला.
९ एप्रिल : पतधोरण समितीने पुन्हा २५ आधार अंकांची कपात केली.
६ जून : सर्वात मोठी कपात करत व्याजदर ५० आधार अंकांनी कमी करण्यात आला.
या कपातीचा थेट फायदा कर्जदारांना झाला असून गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांवरील हप्ते कमी झाले. आता पुन्हा ०.२५ टक्क्यांची कपात झाल्यास कर्ज आणखी स्वस्त होईल, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांचा EMI ताण कमी होण्यासोबतच सणासुदीच्या काळात खरेदीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या पावलामुळे देशातील आर्थिक वाढीसही चालना मिळेल आणि वित्तीय बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल.