मुंबई : प्रतिनिधी
जून महिन्याची सुरुवात आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. १ जून २०२५ पासून आर्थिक सेवा क्षेत्रात तसेच ऑनलाइन व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या आर्थिक नियोजनावर आणि दैनंदिन खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. बँक एफडी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गॅस, पीएफ विड्रॉल, आधार कार्ड, एटीएम शुल्क आणि म्युचुअल फंड गुंतवणूक यासारख्या महत्त्वाच्या सेवा नव्या नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत.
जाणून घ्या कोणते बदल होणार आहेत :
बँक एफडी (Fixed Deposit) व्याजदरात बदल : देशातील काही मोठ्या बँकांनी एफडी वरील व्याजदरात कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन बचतीवर व्याज कमी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनाही फटका बसू शकतो.
क्रेडिट कार्ड नियम कठोर : क्रेडिट कार्डवर विनामूल्य ऑफर्स, रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या वापरातील सवलती आता मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. तसेच किमान पेमेंट न भरल्यास दंडात्मक व्याजदर वाढवण्यात आला आहे.
एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात बदल : सरकारी एलपीजी सिलिंडरच्या दरात दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी बदल होत असतो. यंदा जूनमध्ये सबसिडी आणि दर यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे घरगुती बजेटवर प्रभाव पडू शकतो.
पीएफ (Provident Fund) विड्रॉल साठी नवीन प्रक्रिया : ईपीएफओने पीएफ काढण्यासाठी ओटीपी आधारित नवी प्रणाली लागू केली आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेवर करण्याचा उद्देश असल्यामुळे, नवे KYC अपडेट्स अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
आधार कार्डशी संबंधित अपडेट्स : आधार कार्डमध्ये पत्ता बदल किंवा अन्य अपडेट करण्यासाठी नवे दस्तऐवजीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे प्रोसेस अधिक सुरक्षित होईल, मात्र काही नागरिकांसाठी ती वेळखाऊ ठरू शकते.
एटीएम व्यवहार शुल्क वाढू शकते : नवीन नियमानुसार, विनामूल्य एटीएम व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यास लागणारे शुल्क थोडेसे वाढवले जाणार आहे. त्यामुळे वारंवार रोख पैसे काढणाऱ्यांना जास्त पैसे मोजावे लागतील.
म्युचुअल फंड गुंतवणुकीतील नवे नियम : SEBI ने काही म्युचुअल फंड योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवे खुलासे बंधनकारक केले आहेत. SIP मधील बदल, अतिरिक्त शुल्क किंवा गुंतवणूकदारांसाठी नवीन अटी लागू होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व बदलांचा उद्देश ग्राहकांसाठी सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन स्थैर्य देणारा असला तरी, अल्पकालीन दृष्टीने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, ग्राहकांनी आपल्या आर्थिक नियोजनाचा आढावा घेऊन या नव्या नियमांनुसार स्वतःला अपडेट ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
——————————————————————————————–
