डॉ. आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्क्यांपर्यंत, कमाल २ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे ही योजना केवळ शासकीय योजनेतून उभारलेल्या शेततळ्यांनाच नव्हे तर शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने किंवा इतर योजनांमधून उभारलेल्या शेततळ्यांनाही लागू आहे.

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य हेतू अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दीर्घकालीन सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लहान व मध्यम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून ते अधिक स्वावलंबी होतील.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

• शेततळ्यातील पाण्यामुळे वर्षभर सिंचनाची सुविधा.

• कोरड्या हंगामातही पिकांचे संरक्षण.

• स्थिर पाणीपुरवठ्यामुळे पिकांची चांगली वाढ.

• उत्पादन व नफ्यात वाढ.

• सिंचनासाठी विहीर किंवा पंपावर अवलंबित्व कमी.

पात्रता व अटी

• लाभार्थी अनुसूचित जाती / नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.

• दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य (त्यांच्यासाठी ६ हेक्टर मर्यादा लागू नाही).

• ०.४० हेक्टर ते ६ हेक्टर जमीन असणे आवश्यक.

• दुर्गम भागातील लहान शेतकरी एकत्र येऊन अर्ज करू शकतात.

• एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे पुन्हा लाभ मिळणार नाही.

• याआधी अशा प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पुन्हा पात्रता नाही.

आवश्यक कागदपत्रे

• शेतकरी ओळखपत्र (महाडीबीटीसाठी आवश्यक)

• जात प्रमाणपत्र

• आधार लिंक केलेले बँक पासबुक

• शेतकऱ्याचा फोटो

• शेतजमिनीचा नकाशा ( गरजेनुसार )

• स्वयंघोषणा पत्र ( इतर योजनेचा लाभ घेतलेला नाही याची खात्री )

निवड पद्धती

• लाभार्थींची निवड सोडतीद्वारे होणार.

• निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी ३० दिवसांत सर्व कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक.

• वेळेत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास निवड रद्द होईल.

• अंतिम यादी महाडीबीटी पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.

अर्ज प्रक्रिया

“प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी, पंचायत समितीतील कृषी विभाग किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

——————————————————————————————-