कोर्टरूममध्ये न्यायाधीशांचे चेम्बर, आरोपी व साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी कठडे, न्यायालयात आवश्यक त्या सर्वच सुविधा, वकिलांसाठी वेगळी खोली, शौचालय आदींसह अत्याधुनिक सुविधांनी ही इमारत सुसज्ज असेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा आराखडा व कारागृहातील जागाही निश्चित केली आहे. सध्या कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे २२ युनिट आहेत. या युनिटवाढीसाठी २ कोटी २२ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने यात वाढ होऊन ती ५० वर जाईल. त्यामुळे बंदीवानांना नातेवाइकांशी संवाद साधणे अधिक सोयीचे होईल.
मनुष्यबळ वाचेल, सुविधांतही वाढ
गंभीर प्रकरणे वगळता अन्य खटल्यांत बंदीवानांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करणे आवश्यक नसते. नवीन कोर्टरूम व व्हिडीओ कॉन्फरन्स कक्षाच्या विस्तारीकरणानंतर कारागृहाचे मनुष्यबळ वाचेल. याशिवाय, सुविधेत भर पडून तारखेवरच न्यायालयाचे कामकाज होईल. सार्वजनिक बांधकामद्वारे गृहविभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यासाठी गृहविभागाने निधीही मंजूर केला. लवकरच बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांनी प्रसारमाध्यमाना दिली.
