कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यातील साखर उद्योग हा ग्रामीण भागातील आर्थिक कणा मानला जातो. ऊस शेतकरी, तोडणी कामगार आणि कारखाना कामगार या तिघांच्या श्रमांवर हा उद्योग उभा आहे. मात्र, साखरेसारखा गोड पदार्थ निर्माण करणाऱ्या कामगारांच्या आयुष्यात गोडवा न येता कडवटपणाच वाढतो आहे.
कराराचा खेळ
साखर उद्योगातील दीड लाखांवर कामगारांचा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जुलैमध्ये वेतनवाढीचा करार झाला. करारानुसार प्रत्येकी २६०० ते २८०० रुपयांनी वाढ मिळणार होती. उद्योगावर ४१९ कोटींचा बोजा पडेल, अशी माहितीही देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात हा करार केवळ कागदावरच राहिला. कामगारांच्या हाती पैसा पडलेलाच नाही. उलट, मागील २०१९ च्या करारातील वाढीची थकबाकी अद्यापही अनेक कारखान्यांनी दिलेली नाही. खुद्द शरद पवार यांनी जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार राज्यातील कामगारांची थकबाकी तब्बल ५०० कोटींवर पोहोचली आहे.
वेतनवाढीचा करार हा तीन वर्षांनी होतो, पण प्रत्येक करारात टक्केवारी कमी होत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. २०१४ मध्ये १५ टक्के, २०१९ मध्ये १२ टक्के आणि आता २०२५ मध्ये केवळ १० टक्के इतकीच वाढ कामगारांना मिळाली. म्हणजेच प्रतीक्षेची वर्षे वाढतात, पण मिळकतीची गोडी घटते. त्यातच दरमहा नियमित वेतनही अनेकांच्या नशिबी नाही. कंत्राटी कामगारांची वाढ झाल्याने कायमस्वरूपी कामगारांमध्ये असुरक्षिततेचे सावट गडद होत चालले आहे.
कारखानदारांच्या अडचणीही उघड आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार एफआरपी वाढवत असते; परंतु साखरेच्या विक्रीदरात त्या प्रमाणात वाढ होत नाही. वाहतूक, तोडणी, प्रक्रिया, व्यापारी देणी यामुळे उद्योगाचे ओझे प्रचंड वाढले आहे. मागील नऊ वर्षांत पाच वेळा कर्ज घेण्याची वेळ उद्योगावर आली. त्याचे व्याज व हप्त्यांमुळे कारखान्यांचा ताळेबंद डळमळीत झाला आहे. परिणामी, कामगारांचे वेतन नियमित देणे आणि कराराची अंमलबजावणी करणे कठीण होत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
तीन घटकांचा संघर्ष
या संपूर्ण प्रकरणात तीन घटक स्पष्ट दिसतात
-
कामगारांचा संघर्ष : नियमित वेतन आणि योग्य वाढीचा लाभ न मिळाल्याने नाराजी.
-
कारखानदारांची अडचण : कर्ज, व्याज, वाढता खर्च यामुळे ताळेबंद कोलमडलेला.
-
शासनाची भूमिका : मध्यस्थी, कराराचा मार्ग काढणे, पण अंमलबजावणीत शिथिलता.
