The Indian government has finally taken a historic decision to allow senior executives of large Chinese companies to come to India after five years.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारत सरकारने अखेर पाच वर्षांनी चीनच्या मोठ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भारतात येण्यास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीवो, ओप्पो, शाओमी, बीवायडी आणि हायर यांसारख्या कंपन्यांचे चीनी बॉस आणि सीनियर मॅनेजमेंट भारतात सहज येऊ शकणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या अधिकार्यांना वीजा मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या.
२०२० च्या सीमावादानंतर कठोर निर्बंध
भारत-चीन सीमावादानंतर २०२० मध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती. त्यानंतर भारत सरकारने चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या भारत दौऱ्यावर निर्बंध घातले. फक्त इंजिनिअर, फॅक्टरी सेटअप कर्मचारी यांनाच प्रवेश दिला जात होता. मॅनेजमेंट, फायनान्स, HR आणि मार्केटिंगशी संबंधित अधिकारी मात्र बाहेर ठेवले गेले.
आता चित्र बदलतंय
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापार समीकरण बदलले आहे. भारतावर अमेरिकेने टॅरिफ लावल्याने दिल्लीने चीनकडे वळण्याची रणनीती आखली आहे. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरु असून द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सामान्य होऊ लागले आहेत. याच आठवड्यात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारत भेटीवर आले होते. त्यांनी उद्योग-व्यवसाय वृद्धीचा मार्ग मोकळा करण्यास सहमती दर्शवली.
कंपन्यांचा दिलासा
शाओमी इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “आमच्या लीडरशिप टीमला पुन्हा एकदा भारतात यायचं आहे. जर नवीन नियम लागू झाले, तर आम्हाला इथल्या बाजारपेठेचा अजून सखोल अभ्यास करता येईल.” वीवो इंडियाचे जेरोम चेन, ओप्पो इंडियाचे फिगो झांग, रियलमी इंडियाचे मायकल गुओ यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी गेल्या काही वर्षांत भारतात आलेले नाहीत. त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेचे व्यवस्थापन चीनमधूनच केले जात होते.
अडचणीतल्या कंपन्या
Carrier Midea या कंपनीचा एक वरिष्ठ अधिकारी तीन वर्षांपासून वीजाच्या प्रतिक्षेत आहे. अजूनपर्यंत त्याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्याचप्रमाणे BYD India च्या दोन संचालकांना वीजा न मिळाल्याने कंपनी कायद्याचे पालन करण्यात अडचणी येत आहेत. नियमानुसार, एका डायरेक्टरने वर्षातून किमान १८२ दिवस भारतात थांबणं बंधनकारक आहे.
भारत-चीन परस्पर अवलंबन
मोबाईल, टीव्ही, कार व इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये लागणारे ६०-६५ टक्के पार्ट्स चीन मधून आयात केले जातात. त्यामुळे भारत या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. सरकारने मात्र स्पष्ट केलं आहे की, सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांमध्येच चीनी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांसोबत काम करावं.
भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रातली अडथळे दूर होणार असून चीन सोबत व्यापार संबंध नव्या टप्प्यावर पोहोचतील. यामुळे अमेरिकेवर अवलंबून न राहता भारताला आशियाई बाजारपेठेत स्वतःचं आर्थिक स्थान मजबूत करण्यास मदत होईल.
