मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य शासनाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ जाहीर केले आहे. या अभियानाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या अभियानासाठी दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असणार आहे. यामध्ये राज्यभरातून एकूण १,९०२ पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे. पुरस्कारांची रचना चार स्तरांवर तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय पुरस्कार ( ग्रामपंचायत )
-
प्रथम क्रमांक – ₹ ५ कोटी
-
द्वितीय क्रमांक – ₹ ३ कोटी
-
तृतीय क्रमांक – ₹ २ कोटी
विभागस्तरीय पुरस्कार (ग्रामपंचायत) – एकूण १८ पुरस्कार
प्रत्येक महसूल विभागातून निवड :
-
प्रथम क्रमांक – ₹ १ कोटी
-
द्वितीय क्रमांक – ₹ ८० लाख
-
तृतीय क्रमांक – ₹ ६० लाख
जिल्हास्तरीय पुरस्कार (ग्रामपंचायत) – ३४ जिल्ह्यांतून एकूण १०२ पुरस्कार
प्रत्येक जिल्ह्यातून :
-
प्रथम क्रमांक – ₹ ५० लाख
-
द्वितीय क्रमांक – ₹ ३० लाख
-
तृतीय क्रमांक – ₹ २० लाख
तालुकास्तरावर सर्वाधिक पुरस्कार – एकूण १,०५३
-
प्रथम क्रमांक – ₹ १५ लाख
-
द्वितीय क्रमांक – ₹ १२ लाख
-
तृतीय क्रमांक – ₹ ८ लाख
विशेष पुरस्कार – एकूण ७०२
-
विशेष कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी ₹ ५ लाखांचे ७०२ पुरस्कार
या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना त्यांच्या विकास कामांमध्ये नवकल्पना, पारदर्शकता आणि सामाजिक सहभाग वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. पारदर्शक मूल्यांकन प्रक्रियेनंतर पुरस्कारांची निवड केली जाणार असून, ग्रामीण भागात विकासाचा नवा आदर्श निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा आर्थिक आधार तर मिळेलच, शिवाय त्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत नव्या उंचीवर झेप घेण्याची संधी देखील मिळणार आहे.
——————————————————————————–
