नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
देशात गेल्या काही वर्षांपासून राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष कायम दिसत आहे. विशेषत: भाजपाशासित केंद्र सरकार व विरोधकांच्या राज्य सरकारांमध्ये हा वाद वारंवार पेटताना दिसतो. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांची भूमिका चर्चेत आली होती. त्यानंतर राजधानी दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकार व नायब राज्यपालांमध्येही ठिणग्या उडाल्या. पश्चिम बंगाल व जम्मू-काश्मीरमध्येही असाच संघर्ष पाहायला मिळाला.
आता हा वाद तमिळनाडूत अधिक तीव्र झाला असून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. द्रमुक सरकार व राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील संघर्ष हा याचा केंद्रबिंदू आहे. द्रमुक सरकारचा आरोप आहे की राज्यपाल मंजूर झालेली विधेयके न मंजूर करता ती थांबवून ठेवतात.
सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम भूमिका
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर खंडपीठाने ( न्यायमूर्ती जे. पी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन ) एप्रिल मध्येच राष्ट्रपती व राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी वेळेची मर्यादा घालून दिली. “राज्यपालांनी मनमानी करू नये” असा इशारा देत न्यायालयाने संविधानातील जबाबदाऱ्यांची आठवण करून दिली.
केंद्राचा न्यायालयाला इशारा
मात्र, या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयालाच इशारा दिला. “आपणही संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊ नये”, असे ते म्हणाले. लोकशाहीतील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर न्यायालय देईल असे नाही, काही विषय संविधान निर्मात्यांनी जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
राज्यपालांच्या भूमिकेवरून सुरू झालेला वाद आता केंद्र व सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे अधिकच तीव्र झाला आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांची मर्यादा, राज्य सरकारांचा सल्ला, राष्ट्रपतींची भूमिका आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप या चौघांच्या संदर्भात पुढील सुनावणीत महत्त्वाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
————————————————————————————————-
