Former Justice Committee Chairman Sandeep Shinde met Maratha leader Manoj Jarange Patil, who was protesting at Azad Maidan.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आज आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी नवी दिशा मिळाली. माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी काही मुद्द्यांना तत्त्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती संदीप शिंदे यांनी दिली.
जरांगे म्हणाले, “ सातारा आणि हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदींवरून प्रमाणपत्र द्या. आम्हाला कुणबी घोषित करा, त्याशिवाय इथून उठणार नाही.” तसेच ५८ लाख नोंदी हेच मराठा व कुणबी एकच असल्याचं पुरावं आहे, असा दावा त्यांनी केला. “ सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसी जातींना सरसकट प्रवेश कसा मिळतो ? अर्धे मराठे कुणबी, अर्धे मराठे मराठा कसे ? अर्धा पश्चिम महाराष्ट्र, अर्धा मराठवाडा कुणबी आहे. कोकण व पठार भाग मराठा आहे. खानदेश-विदर्भ मराठा कुणबी आहे,” असा सवाल त्यांनी केला.दरम्यान, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने मंत्रिमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय ?
१९१८ साली निजामशाहीच्या काळात हैदराबाद संस्थानात ” हिंदू मराठा ” समाजाला शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण देणारा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला होता. तो आदेश ” हैदराबाद गॅझेट ” म्हणून प्रसिद्ध झाला.
त्यातील मुख्य मुद्दे :
हैदराबाद राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय.
हा आदेश अधिकृत गॅझेट स्वरूपात नोंदवला गेला.
पुढे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणी दरम्यान हाच आदेश ऐतिहासिक पुरावा म्हणून दाखवला जातो.
मराठा समाज मागास असल्याची नोंद सरकारी कागदपत्रांमध्ये आधीपासूनच असल्याचा दाखला म्हणूनही याचा वापर होतो.
मराठवाड्यातील मराठा हाच कुणबी आहे, असा शासकीय अध्यादेश काढा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यावर सरसकटपणे असे दाखले देता येणार नाही. व्यक्तीला दाखले दिले जातात, समाजाला नाही, असे स्पष्टपणे न्या. संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सहा महिन्यांचा वेळ मागितला असला तरी मनोज जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रांशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे समितीने नमूद केल्यामुळे आता सरकारच्या पुढील पावलाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
