प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आयकर प्रणालीत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांमुळे प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा मिळणार असून, उत्पन्न लपवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे.
करदात्यांना आयकर परताव्यात (ITR) सुधारणा करण्यासाठी किंवा अतिरिक्त माहिती अपडेट करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच, आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारचा उद्देश कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याचा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
टीसीएस दरात कपात, नियम सुलभ
या अर्थसंकल्पात टीसीएस (TCS) दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय, याआधी आवश्यक असलेला टीएएन (TAN) आता बंधनकारक राहणार नाही. सुधारित रिटर्न भरण्यासाठीही अंतिम मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर आता कोणताही कर लागणार नाही.
अघोषित संपत्तीवर थेट दंड
उत्पन्न चुकीचे दाखवणाऱ्या किंवा लपवणाऱ्या करदात्यांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
जर एखाद्या करदात्याने उत्पन्न लपवले किंवा चुकीची माहिती दिली, तर देय कराच्या रकमेइतका म्हणजेच 100 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. अघोषित संपत्तीच्या प्रकरणांमध्ये आता शिक्षा न करता थेट दंड आकारला जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उत्पन्न लपवणाऱ्यांवर थेट 30 टक्के कर आकारला जाईल. कर प्रणालीत पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रामाणिक करदात्यांचा विश्वास टिकवणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
आयकरासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
31 जुलैपर्यंत ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करता येणार
ऑडिट नसलेले व्यवसाय आणि ट्रस्ट यांना 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत
NRI कडून स्थावर मालमत्ता विक्रीवरील TDS आता निवासी खरेदीदार कापणार
अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा 1 कोटी रुपयांपर्यंत
जुनी व नवी करप्रणालीत कोणताही बदल नाही
2026-27 : नवीन करप्रणालीतील आयकर स्लॅब
4 लाख रुपयांपर्यंत – कर नाही
4 ते 8 लाख – 5%
8 ते 12 लाख – 10%
12 ते 16 लाख – 15%
16 ते 20 लाख – 20%
20 ते 24 लाख – 25%
24 लाखांपेक्षा जास्त – 30%
