भारताचा जन्मदर–मृत्यूदर निम्म्यावर

कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

भारताच्या लोकसंख्येबाबत गेल्या ५० वर्षांत जे घडलं नव्हतं, असे बदल आता दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार देशातील जन्मदर आणि मृत्यूदर या दोन्हीमध्ये तब्बल निम्म्यापर्यंत घट झाली आहे. त्याशिवाय अर्भक मृत्यूदर आणि माता मृत्यूदर यामध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली असून, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि एकंदरीत जीवनमान सुधारल्याचा यावर ठसा उमटतो आहे.

जन्मदर घटला

प्रती १००० लोकसंख्येमागे होणाऱ्या जन्मांच्या संख्येला जन्मदर म्हटलं जातं. १९७१ साली भारताचा जन्मदर ३६.९ इतका होता. २०१३ मध्ये तो २१.४ टक्क्यांवर आला, तर २०२३ मध्ये आणखी घटून फक्त १८.४ टक्के इतका झाला. म्हणजे पाच दशकांत जन्मदर जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. शहरी भागात जन्मदराचा वेगाने उतार दिसतोय, तर ग्रामीण भागात तो तुलनेने हळूहळू कमी झाला. राज्यांच्या आकडेवारीत बिहारमध्ये सर्वाधिक २५.८ तर अंदमान-निकोबारमध्ये सर्वात कमी १०.१ जन्मदर आहे.

मृत्यूदरात सुधारणा

दर १००० लोकांमागे होणाऱ्या मृत्यूंना मृत्यूदर म्हणतात. २०१३ मध्ये भारतात मृत्यूदर ७ टक्के होता. २०२३ मध्ये तो ६.४ टक्क्यांवर आला. शहरी भागात मृत्यूदर ५.७, तर ग्रामीण भागात थोडा जास्त म्हणजे ६.८ आहे. राज्यांच्या आकडेवारीनुसार छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक ८.३, तर चंदीगडमध्ये सर्वात कमी ४ मृत्यूदर नोंदवला गेला आहे.

अर्भक मृत्यूदरात घसरण

गेल्या काही दशकांत अर्भक मृत्यूदरातही मोठी सुधारणा झाली आहे. २०१३ मध्ये जन्माला आलेल्या प्रत्येक १००० अर्भकांमधून ४० अर्भकांचा मृत्यू होत होता. २०२३ मध्ये हे प्रमाण ३७.५ पर्यंत कमी झालं. ग्रामीण भागात ४४ वरून २८ पर्यंत, तर शहरी भागात २७ वरून फक्त १८ पर्यंत घसरण झाली. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांत सर्वाधिक (३७) अर्भक मृत्यूदर असून, मणिपूरमध्ये फक्त ३ इतका सर्वात कमी अर्भक मृत्यूदर आहे.

माता मृत्यूदरात मोठी सुधारणा

प्रसूतीदरम्यान मातांचा मृत्यू होण्याच्या प्रमाणातही गेल्या काही दशकांत क्रांतिकारक सुधारणा झाली आहे. १९९० साली प्रत्येक १ लाख जन्मांमागे ५५६ मातांचे मृत्यू होत होते. २०२० पर्यंत हे प्रमाण तब्बल ८३ टक्क्यांनी घटून फक्त ९७ इतके राहिले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, प्रसूती व अर्भक आरोग्याशी संबंधित विविध उपक्रम, तसेच आरोग्य सुविधांची उपलब्धता यामुळे हे शक्य झालं आहे.

भारताच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीत झालेला हा ऐतिहासिक बदल भविष्यातील सामाजिक–आर्थिक धोरणांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. जन्मदर व मृत्यूदर घटल्यामुळे लोकसंख्या स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे, तर अर्भक व माता मृत्यूदरातील सुधारणा देशातील आरोग्य सेवांच्या यशाची ग्वाही देतात.

——————————————————————————————-