जनआरोग्य योजनेस मोठा दिलासा

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

महाराष्ट्रात एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसंदर्भात आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीत २३९९ उपचारांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांचा मोठा लाभ मिळणार असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते विशेष उपचारांपर्यंत सेवा उपलब्ध होणार आहे.

तालुकानिहाय मॅपिंग 

फडणवीस यांनी यावेळी योजनेंतर्गत समाविष्ट रुग्णालयांचे तालुकानिहाय मॅपिंग करण्याचे निर्देश दिले. ज्या तालुक्यांत ३० खाटांचे रुग्णालय नाही, अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजना लागू करून लाभ द्यावा आणि त्यासाठी देयकाच्या अदागीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच अशा तालुक्यांमध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवून योजनेंतर्गत सेवा प्रभावीपणे पोहोचवावी, अशीही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. रुग्णालयांना वेळेवर देयके देण्यावर भर देऊन दर्जेदार उपचार सुनिश्चित करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

तांत्रिक सुविधा आणि पारदर्शकतेवर भर

उपचार, रुग्णालये आणि लाभ याबाबत नागरिकांना सहज माहिती मिळावी यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अँप तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चॅटबॉटद्वारे योजना, उपचार आणि नोंदणीसंदर्भातील माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गती आणि पारदर्शकता वाढवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यांत उत्तम कामगिरी केली असून, पुढील काळात देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करण्याचे ध्येय त्यांनी मांडले.

पाच लाखांपेक्षा जास्त खर्च येणाऱ्या उपचारांसाठी विशेष कॉर्पस निधी उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण यासह नऊ विविध उपचारांचा समावेश केला जाणार आहे.

योजनेत २३९९ पर्यंत उपचारांचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर करता येणाऱ्या २५ उपचारांचा समावेश करण्यात येणार असून, सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे योजनेत सहभागी केली जाणार आहेत. उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता देण्यात आली असून, रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या रुग्णालयांना आणि आकांक्षित जिल्ह्यांतील रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर अतिरिक्त रक्कम देण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक सहभाग आणि आधुनिक उपचार

योजनेत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि नगर विकास विभागांच्या रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत. राज्यातील ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येणार असून, आधुनिक उपचारांचा समावेश करण्यावर भर दिला जात आहे.

ग्रामीण भागातील २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांचा योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी बहुल भागांसाठी उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता दिली जाणार असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय निधीशी पीएमएस प्रणाली जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले.

उपस्थिती – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला. यावेळी उपचार विस्तार, निधी व्यवस्थापन आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा मजबूत करण्याबाबत सर्वांनी सकारात्मक मत व्यक्त केले.

—————————————————————————————————