प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
आरटीई (Right to Education) कायद्याअंतर्गत आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच आरटीई प्रवेशासाठी नवीन नियम लागू करत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून 1 किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येईल अशी अट घातली होती.
या निर्णयाला आता मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या 1 किमी अटीला स्थगिती दिली आहे.
यासंदर्भात अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही याच विषयावर स्वतंत्र याचिका केली होती. या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. आरटीई कायद्यात 1 किलोमीटरची अट कुठेही नमूद नाही. हा कायदा केंद्र सरकारचा असून राज्य सरकारने अशी अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकेत 1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी आरटीई अंतर्गत कोणतीही शाळा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे अनेक पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून स्वागत केले जात आहे
